मुंबई  - राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बॅंकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बॅंकांनी पतपुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. एस. राजीव यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

२०१९-२० साठीच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी ८७ हजार ३२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाच्या उद्दष्टिपूर्तीची आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकूण उद्दष्टिाच्या केवळ ५४ टक्केच साध्य झाले ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, की केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बॅंकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोचविले पाहिजे. 

क्षेत्रियस्तरावर होणाऱ्या बैठकांना बँकांनी वरिष्ठ अधिकारी पाठवून आहे त्याच ठिकाणी अडचणींवर मार्ग काढावेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा स्थानिकस्तरावरच झाला तर त्यांना दिलासा मिळेल. कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवितानाच जून-जुलै महिन्यात अतिरीक्त कर्मचारी नेमून पीक कर्ज वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था करावी.

खरिपासाठी ४३,८४४ कोटींचे पीककर्ज
२०१९-२० वर्षासाठी पत आराखड्यात ५९,७६६ कोटी रुपये पीक कर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यात खरिपासाठी ४३,८४४ कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी १५,९२१ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ५८,३३१ कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी ३१,२८२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. एकूण उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के कर्ज वितरित करण्यात आले.

राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती ग्रामीण भागातील बॅंकांच्या शाखांपर्यंत पोचावी यासाठी व्यासपीठ तयार करावे. केंद्र सरकारच्या योजनांमधील पतपुरवठ्याची कामगिरी सुधारली पाहिजे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री