सोलापूर : राज्यातील आजी-माजी आमदारांना दरवर्षी 30 हजार किलोमीटरपर्यंत रेल्वेतून प्रवास करण्याची सवलत राज्य सरकारकडून दिली जाते. त्यासाठी दरवर्षी साडेतीन ते साडेचार कोटींच्या तिकिटांची खरेदी केली जाते. राज्यातील सुमारे एक हजार 75 आजी-माजी आमदार या प्रवासाचा लाभ घेतात. या तिकिटांची मुदत तीन वर्षांसाठी असते. 2020-21 या वर्षासाठी साडेचार कोटींच्या तिकिटांची मागणी राज्य सरकारने रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे. परंतु, लॉकडाउनमुळे रेल्वे बंद असल्याने अद्याप तिकिटे मिळालेली नाहीत. 

हेही वाचा : अगोदर कोरोनाला घालवतो मग राष्ट्रवादीतील नाराजी दूर करतो 

कामाव्यतिरिक्‍त आमदारांना पत्नी तथा त्यांच्या स्वीय सहायकासोबत देशभर फिरण्यासाठी राज्य सरकारने 30 हजार किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास मोफत देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला. त्यानुसार बहुतांश आमदार तिकिटांचा पुरेपूर वापर करतात. रेल्वेचा प्रवास करणाऱ्या आमदारांना त्यांचा खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. तरीही काही आमदार तिकिटांचा खर्च सादर करत नसल्याने त्यांच्याकडून ही रक्‍कम वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. मात्र, आमदार कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने तिकिटांचा खर्च दाखवून प्रवासाची सवलत मिळवितात. काही आमदारांकडून दरवर्षी आठ ते 10 लाखांची वसुलीही केली जाते, असे विधान भवनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, दरवेळी मतदारसंघातच तथा राज्यातच दिसणारे आमदार दरवर्षी 30 हजार किलोमीटरचा प्रवास नेमका कसा आणि कुठे करतात, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. तर त्यांच्याऐवजी दुसरेच या प्रवासाचा लाभ घेतात, अशी चर्चाही विधान भवनात ऐकायला मिळते. 

हेही वाचा : मोठी ब्रेकिंग! मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून स्वातंत्र्यदिनी मंत्रालयासमोर आत्मदहनाचा "यांनी' दिला इशारा 

लॉकडाउनमुळे यंदा मिळाली नाहीत तिकिटे 
याबाबत मुंबई येथील विधान भवनचे अव्वर सचिव रंगनाथ खैरे म्हणाले, राज्यातील आजी-माजी आमदारांना दरवर्षी 30 हजार किलोमीटरपर्यंत रेल्वेतून मोफत प्रवास करता येतो. त्या प्रवासाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारद्वारे केला जातो. यावर्षी सुमारे साडेचार कोटींहून अधिक रुपयांच्या तिकिटांची मागणी रेल्वे बोर्डाकडे नोंदविली आहे. परंतु, लॉकडाउनमुळे अद्याप तिकिटे मिळालेली नाहीत. 

तिकिटे रद्द करण्याचा निर्णय विचाराधीन 
कोरोनामुळे देशभर लॉकडाउन असून, रेल्वेची प्रवासी वाहतूकही बंद आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कधीपर्यंत राहील, हे अद्याप कोणीही खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. दुसरीकडे, कोरोनामुळे परराज्यात फिरणेही आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक मानले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर यंदा रेल्वे तिकिटांची खरेदी न करण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. लॉकडाउनमुळे राज्याच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा न झाल्याने माजी आमदारांच्या पेन्शनसाठी पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. त्यामुळे आता चार-साडेचार कोटींची रेल्वे तिकिटे रद्द करून ती रक्‍कम कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी वापरावी, असाही विचार पुढे येत आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल