पुणे : राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील १२५ अतिमागास तालुक्यातील इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या आणि शाळेपासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३मध्ये सायकलींचे वाटप करण्याच्या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आता प्रति लाभार्थी विद्यार्थिनीला पाच हजार रुपये इतके अनुदान देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. (Maharashtra State cycle Distribute Fund)

नियोजन विभागाच्या वतीने गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप योजनेंतर्गत अनुदान वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात पहिल्या टप्प्यात गरजू मुलींच्या राष्ट्रीयकृत बॅंक खात्यात डीबीटीद्वारे साडे तीन हजार रुपये आगाऊ रक्कम जमा करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थी मुलींनी सायकल खरेदी केल्यानंतर सायकल खरेदीची पावती व इतर कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना उर्वरित दीड हजार रुपये इतके अनुदान थेट डीबीटीद्वारे दिली जाणार आहे, अशी माहिती नियोजन विभागाचे कक्ष अधिकारी वनिता जाधव यांनी अद्यादेशाद्वारे दिली आहे.

याआधी डिसेंबर २०१३च्या शासन निर्णयानुसार नियोजन विभागातर्फे लाभार्थी मुलींना सायकल खरेदीसाठी तीन हजार रुपये इतकी रक्कम ‘आरटीजीएस’द्वारे थेट मुलीच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येत होती. त्यानंतर मार्च२०१८मध्ये प्रति लाभार्थी मुलींना देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत पाचशे रुपयांची वाढ करण्यात आली, त्यानुसार साडे तीन हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यास शासनाने मान्यता दिली. या अनुदानात फेब्रुवारी २०२२च्या निर्णयानुसार वाढ करण्यात आली आहे. आता मुलींना सायकल खरेदीसाठी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

या शाळांमधील गरजू मुलींना योजना होणार लागू :

- शासकीय शाळा

- जिल्हा परिषद शाळा

- शासकीय अनुदानित शाळा

- डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाणाऱ्या अनुदानित आणि शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिंनी

- गावे, वाड्या, तांडे, डोंगराळ व अति दुर्गम भागातून शाळेमध्ये ये-जा करावी लागणाऱ्या मुली

गरजू मुलींना सायकल वाटप’ योजनेची वैशिष्ट्ये :

- इयत्ता आठवी ते बारावीच्या गरजू मुलींसाठी योजना लागू

- शालेय शिक्षणाच्या (८ वी ते १२वी) कोणत्याही टप्प्यात सायकल खरेदी करण्याची स्वायत्तता मुलींना राहील

- या चार वर्षात मुलींना सायकल खरेदीसाठी एकदाच अनुदान देण्यात येईल