मुंबई - राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 14 महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. ही रक्कम ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे; तसेच बक्षी समितीच्या शिफारशींनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस काही कारणास्तव विलंब झाल्यास जानेवारी 2019 पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्‍चितीच्या सूत्रानुसार (2.57 फिटमेंट फॅक्‍टरप्रमाणे) वेतन अदा करण्यासही या शासन निर्णयानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत नुकतीच बैठक झाली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या या विविध मागण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2017 ते 31 जुलै 2017 आणि 1 जुलै 2017 ते 31 जानेवारी, 2018 या चौदा महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.