मुंबई - उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केल्याने राज्यातही शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीने उचल खाली आहे. विरोधकांनीही कर्जमाफीच्या घोषणेशिवाय गप्प बसणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे; मात्र सध्याच्या घडीला हा निर्णय घेतल्यास त्याचे संपूर्ण श्रेय विरोधकांना जाईल या भीतीपोटी सरकार हा निर्णय जाहीर करण्यास कचरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला कर्जमाफी जाहीर करावी लागलीच तर राज्याच्या तिजोरीवर कमीत कमी आर्थिक बोजा कसा पडेल यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय चाणक्‍यांनी बुद्धिचातुर्य पणाला लावले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पातळीवर पुन्हा एकदा कर्जाची आकडेमोड सुरू झाली आहे. 

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजणार असल्याने पुढचे दोन्ही दिवस विरोधक कर्जमाफीवर आक्रमक राहणार हे स्पष्ट आहे. विरोधकांची रणनीतीही तशीच असल्याचे दिसून येते. सध्याच्या घडीला राज्य सरकार कर्जमाफी देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे बोलले जाते. विरोधकांनाही याची जाणीव आहे. विरोधकांनी एकत्रितपणे काढलेल्या संघर्ष यात्रेने ग्रामीण भागात तशी वातावरणनिर्मिती केली आहे. त्याचबरोबर विरोधकांकडून येत्या 14 एप्रिलपासून संघर्षयात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू केला जाणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात वातावरण तापवत ठेवण्याचा प्रयत्न विरोधक करणार यात शंका नाही. दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशातील निर्णयाने भाजपची काहीशी अडचण झाली आहे; मात्र सध्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तर त्याचे संपूर्ण श्रेय विरोधकांना जाईल, अशी भीती सरकारमधील चाणक्‍यांना वाटते. राज्यात आता इतक्‍यात कोणत्याच निवडणुका नाहीत. त्यामुळे सरकारला या निर्णयाचा राजकीय लाभ मिळणार नाही, असे आडाखे बांधले जात आहेत. परिणामी सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. तरीही नाईलाजाने सरकारला या घडीला कर्जमाफी द्यायची झाल्यास सरकारी तिजोरीची काय परिस्थिती राहील ,याचा अंदाज घेतला जात आहे. राज्याच्या तिजोरीवर कमीत कमी आर्थिक बोजा कसा पडेल यासाठी राजकीय, प्रशासकीय चाणक्‍यांनी आकडेमोडे सुरू केली आहे. या अनुषंगाने सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थांचे मंत्रालयात काल दिवसभर बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरू होते. 

कर्जमाफी देताना शेतकऱ्यांनी धारण केलेली शेतजमीन किती आहे, याचा प्रामुख्याने विचार केला जात असल्याचे समजते. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एक हेक्‍टर अथवा पीक कर्जाच्या रकमेच्या मर्यादेत कर्जमाफी दिली तर राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक ताण पडेल याची माहिती घेतली जात आहे. गेल्या वेळच्या कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांना झाल्याची या सरकारची भावना आहे. तसेच त्या वेळच्या कर्जमाफीमुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यातील बॅंकांना फायदा झाल्याचे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत, याचाही गांभीर्याने विचार केला जात आहे. 

पर्यायांचा विचार सुरू 
अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या मर्यादेत कर्जमाफी द्यायची झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. अशा विविध पर्यायांचा विचार कर्जमाफीच्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू आहे.