मुंबई - शेतकरी किंवा उद्योजकांना कर्जमाफी देणे हे सरकार आणि बॅंकिंग यंत्रणेचे अपयश असल्याची टिपण्णी नोबेल पारितोषिक विजेते आणि बांगलादेशच्या ग्रामीण बॅंकेचे अध्यक्ष प्राध्यापक मोहम्मद युनूस यांनी केली. कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदाराला सक्षम केल्यास कर्जमाफीची वेळच येणार नाही, असे युनूस यांनी स्पष्ट करताना कर्जमाफीच्या संकल्पनेला विरोध केला. विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहातील व्याख्यानानंतर युनूस यांनी "सकाळ'शी कर्जमाफीवर मत मांडले. 

नैसर्गिक आपत्ती बांगलादेशच्या पाचवीला पुजलेली आहे. महापुराने अनेकदा शेतीचे प्रचंड नुकसान होते, मात्र देशातील प्रमुख बॅंक असूनही ग्रामीण बॅंकेने आजतागायत कर्जमाफी दिलेली नाही. कर्जमाफीची संकल्पनाच बॅंकेला मान्य नाही, असे युनूस यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास कर्जमाफीऐवजी ग्रामीण बॅंकेकडून शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी जादा वेळ दिला जातो. गरजू शेतकऱ्यांना अशा संकटकाळात कर्ज देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले जाते, ज्यामुळे दीर्घकाळात शेतकऱ्याला कर्जफेड करणे सुकर होते, असे युनूस यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असून गरीब दिवसागणिक गरीब होत आहे. सोशल बिझनेसला प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि महिलांचे सक्षमीकरण झाल्याशिवाय दारिद्य्र निर्मूलन शक्‍य नाही, असे युनूस यांनी सांगितले. आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीज, मुंबई विद्यापीठ आणि "जेबीआयएमएस' यांनी आयोजित प्रवीणचंद्र. व्ही. गांधी स्मृती व्याख्यानात युनूस यांनी दारिद्य्र निर्मूलनावर मते मांडली. 

श्रीमंतांना झुकते माप... 
बॅंकिंग व्यवस्थेचा पाया सामाजिक विकासावर उभा आहे. त्याचबरोबर सामाजिक विकासात सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. मात्र आज बॅंकांनी सामान्यांऐवजी धनिक वर्गाला झुकते माप दिल्याचे दिसून येते, याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली.