मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असतानाच अशा प्रकारे कर्जमाफीला स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने विरोध दर्शविला आहे. ""कर्जमाफीमुळे आर्थिक शिस्त बिघडेल आणि भविष्यात हा पायंडाच पडेल,'' असे मत स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी आज व्यक्त केले. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. तशाच प्रकारची घोषणा महाराष्ट्रात करण्यात यावी यासाठी शिवसेना आणि इतर विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला आहे. भारतीय उद्योग महासंघाच्या कार्यक्रमात बोलताना भट्टाचार्य यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला स्पष्टपणे विरोध केला. त्या म्हणाल्या, ""अशा प्रकारच्या कर्जमाफीमुळे आर्थिक शिस्त बिघडते असे निरीक्षण आहे. एकदा अशी कर्जमाफी मिळाल्यानंतर तेच शेतकरी भविष्यातही कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवतात. त्यामुळे नव्या कर्जाची परतफेड केली जात नाही.'' 

""अनेकदा सरकारने मदत केल्यामुळेच कर्जाची परतफेड होते. मात्र आम्ही जेव्हा पुन्हा एखाद्या शेतकऱ्याला कर्ज देतो, तेव्हा तो कर्जमाफीसाठी पुढील निवडणुकीची वाट पाहतो,'' असे त्या म्हणाल्या. 

""उत्तर प्रदेशातील बॅंकांना कर्जमाफीसंदर्भात अद्याप प्रस्ताव मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणे गरजेचे असले, तरी त्यामुळे त्यांच्यातील आर्थिक शिस्त बिघता कामा नये. शेतकऱ्यांचे भले व्हावे अशी अपेक्षा जेव्हा आपण करतो, तेव्हा बॅंकांकडून त्यांना कर्जपुरवा होणे महत्त्वाचे असते. या सगळ्यासाठी आर्थिक शिस्त गरजेची असते,'' असेही भट्टाचार्य यांनी सांगितले. 

""सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका जेव्हा डबघाईला येतात, तेव्हा त्या सरकारी मदतीची अपेक्षा धरतात. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनीही शेतकऱ्यांप्रमाणे सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये. त्यांनी आपल्या ताकदीवरच सुधारणा करावी,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.