मुंबई - राज्यातील थकीत 30 हजार कोटींच्या कर्जापैकी सर्वाधिक सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपये एकट्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे आहेत. साहजिकच कर्जमाफी जाहीर केल्यास त्याचा सर्वाधिक लाभ पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच होणार असल्याने राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय टाळला असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीने जोर धरला होता. सुरवातीला सर्वपक्षीय आमदार कर्जमाफीच्या बाजूने होते. नंतर ते चित्र दिसले नसले तरी भाजप, शिवसेना वगळता उर्वरित सर्वपक्षीय विरोधक कर्जमाफीविरोधात एकवटले आहेत. राज्य सरकार सभागृहात बधत नसल्याचे दिसताच विरोधकांनी कर्जमाफीची लढाई रस्त्यावर नेली आहे. त्यासाठी नुकतीच चांदा ते बांधा संघर्षयात्रा काढण्यात आली. मात्र राज्य सरकार मात्र शेवटपर्यंत भूमिकेवर ठाम राहिले. सरकारकडून कर्जमाफीऐवजी शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवत नेत शाश्वत शेतीची भुरळ घातली जात आहे. प्रत्यक्षात, कर्जमाफी टाळण्यामागे सरकारचा प्रादेशिकतावाद कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. मुळातच राज्यात सत्तेत आल्यापासूनच फडणवीस सरकारचा ओढा विदर्भाकडे राहिला आहे. अनुशेषाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर निधी विदर्भाकडे वळवला जात आहे. 

सरकारने विदर्भ विकासाच्या नवनवीन योजना जाहीर केल्या जात आहेत आणि गतीने अंमलबजावणीही सुरू आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग हे त्यापैकी एक उदाहरण आहे. सरकारचा हा प्रादेशिकतवाद खुद्द भाजपमधील अनेक नेत्यांना पटलेला नाही. त्याचमुळे वैतागलेल्या माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळात नुकतेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना फैलावर घेतल्याचे दिसून आले. "तुम्ही केवळ विदर्भाचे ऊर्जामंत्री नाही,' अशा शब्दांत खडसे यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे सरकारचा पश्‍चिम महाराष्ट्र द्वेष लपून राहिलेला नाही. तसेच 2008च्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेच्या नेत्यांच्या जिल्हा बॅंकांना झाल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. यातून कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ पश्‍चिम महाराष्ट्राला झाला असल्याकडे बोट दाखवण्यात येत आहे. 

राज्यातील 31 लाख शेतकरी थकबाकीदार कर्जदार आहेत. त्यांच्याकडे सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी सर्वाधिक सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपये पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यात असल्याचे सांगण्यात येते. उर्वरित पाच ते सात हजार कोटी उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, खानदेशात जळगाव, मराठवाड्यात लातूरमध्ये आणि विदर्भातील चंद्रपूर आणि अकोला या जिल्ह्यात असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातील थकबाकीचे प्रमाण खूपच अत्यल्प म्हणजे एक ते दोन हजार कोटीपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास त्याचा सर्वाधिक लाभ विदर्भ, मराठवाडा वगळता उर्वरित भागाला म्हणजेच पश्‍चिम महाराष्ट्राला होईल, या भीतीपोटी राज्य सरकारने कर्जमाफीचा टाळला असल्याचे सहकारातील माहीतगार सूत्रांना सांगितले. 

गेल्या वर्षी खरीप हंगामात 29 हजार 760 कोटींचे पीककर्ज वाटप झाले. यात जिल्हा बॅंकांचा वाटा 12 हजार 538 कोटींचा, तर इतर बॅंकांचा वाटा 17 हजार 192 कोटींचा आहे. तर रब्बीत 10 हजार 820 कोटींचे वाटप झाले. यात जिल्हा बॅंकांकडून 3 हजार 222 कोटी आणि इतर बॅंकांनी 7 हजार 598 कोटींचे वाटप केले. 9 मार्च 2017 अखेर राज्यात 30 हजार 216 कोटींचे कर्ज थकीत गेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बॅंकांचा समावेश आहे.