मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईबाहेरील आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी सुरू असून, याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. याबाबतचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. ‘‘एखादा निर्णय घेतल्यानंतर गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो रद्द करू,’’असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयात आयोजित जनता दरबारानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आमदारांच्या घरांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘‘आमदारांना मोफत घरे देणार असे सांगितले जाऊ लागले. मात्र ती घरे मोफत नसून त्याचे शुल्क आकारले जाणार होते. एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील, तर तो निर्णय रद्द होऊ शकतो. ही घरे मोफतच देणार आहेत असे जनतेला वाटले. त्यामुळे त्यावर टीका होत आहे. तातडीची गरज म्हणून लोकप्रतिनिधींना, खेळाडू, कलाकारांना १० टक्के घरे देण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार होता. मात्र त्यानंतर हा कोटा पाच टक्के झाला. आता हे प्रकरण कोर्टात आहे. त्यामुळे घरांबाबत काहीतरी निर्णय घेणे गरजेचे होते. आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांची चर्चा सोशल मीडिया, मीडियातून खूपच रंगली. जागा आणि बांधकाम खर्च असा एकत्रित खर्च घेऊन घरे देण्यात येणार होती. मात्र लोकांचा एवढा विरोध असेल तर तो निर्णय रद्द केला जाईल.’’

शरद पवार यांचाही विरोध

म्हाडाच्या सोडतीत आमदारांसाठी कोटा असताना स्वतंत्र योजनेबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सशुल्क घरे दिली जाणार असली तरी या निर्णयावरून राज्यात उमटलेल्या प्रतिक्रियांचीही दखल घ्यावी, अशा कानपिचक्या गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर आव्हाड यांनी पवार यांची भेट घेतली होती.