मुंबई - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची संचालकपदी नियुक्ती करण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने रद्द केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमातील सुधारणा रद्द केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

फडणवीस सरकारने १३ जून २०१५ मध्ये बाजार समित्यांवर विशेष निमंत्रित व्यक्तींच्या नियुक्‍त्यांचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा केली होती. त्यानुसार बाजार समित्यांमध्ये कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येत होती. राज्यातील सहकार क्षेत्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून भाजपला बॅंका असो अथवा बाजार समित्यांची सत्ता हस्तगत करणे शक्‍य नसल्याने फडणवीस सरकारने मागच्या दरवाजाने कारखाने, बाजार समित्यांवर भाजप कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता, अशी चर्चा होती. या निर्णयानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात १८२ समित्यांमध्ये ३७६ तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात ३०७ बाजार समित्या आहेत. येत्या काळात राज्यात अनेक बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने सुधारणा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिनियमातील ही तरतूद रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.