सोलापूर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाच्या विरोधामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची नियोजित बाराशे पदांची भरती थांबविण्याचा निर्णय घेतला. आता विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी परीक्षा लवकर व्हावी, असा प्रस्ताव आयोगाने सामान्य प्रशासनाकडे पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता तो प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसिमितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. तर आरक्षणासंबंधी अंतिम निर्णय होईपर्यंत "एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना "ईडब्ल्यूएस'चा लाभ देण्यासंदर्भात विचारविनिमय सुरू आहे. डिसेंबरअखेर परीक्षेसंदर्भात निर्णय होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा पूर्ण परीक्षा आणि दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. या तिन्ही परीक्षाअंतर्गत राज्यभरातून एक हजार 206 पदे भरली जाणार आहेत. तत्पूर्वी, एप्रिल- मे महिन्यात होणाऱ्या परीक्षा कोरोनामुळे दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा 11 ऑक्‍टोबरला तर 1 नोव्हेंबरला अभियांत्रिकी सेवा आणि 22 नोव्हेंबरला अराजपत्रित गट "ब'ची परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक आयोगाने जाहीर केले. त्यानुसार परीक्षेचे नियोजनही झाले, मात्र आरक्षणाच्या स्थगितीला विरोध दर्शवत परीक्षा रद्दची मागणी करण्यात आली. राज्य सरकारने ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्याने अद्याप परीक्षेसंदर्भात निर्णय होऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे, आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर रखडलेल्या नियुक्‍त्या व नियोजित परीक्षांसंदर्भात तातडीचा निर्णय घेताना "एसईबीसी'तील विद्यार्थ्यांना "ईडब्ल्यूएस'चा लाभ देता येईल का, असाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चचा करून लवकरच निर्णय होईल, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

आयोगाच्या नियोजित परीक्षा व पदांची संख्या 

• राज्य सेवा पूर्वपरीक्षा : 200 
• अराजपत्रित गट ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा : 806 
• अभियांत्रिकी संयुक्‍त परीक्षा : 217 
• अर्जदार अंदाजित विद्यार्थी : 7.82 लाख 

मंत्रिमंडळ उपसमिती घेईल अंतिम निर्णय 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसंबंधीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे पाठविला आहे. त्यावर अजून निर्णय झाला नसून काही दिवसांत निर्णय होईल. 
- डी. एस. करपते,
उपसचिव, सामान्य प्रशासन 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल