कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाउन कालावधीत सरकारने आदेशित केल्यानुसार जे सरकारी कर्मचारी कार्यालयात हजर राहिले आहेत व ज्यांनी अदेशानुसार घरात राहून (वर्क फ्रॉम होम) सरकरी काम केले आहे.  ज्यांची 30 जूनला किमान सहा महिन्याची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत आहे त्याच कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वित्त विभाने घेतला आहे.
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर ठेऊन अत्यावश्यक शासकीय कामकाज करण्यासाठी सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी नियम केले होते. त्याबाबत सरकारने वेळोवेळी आदेश जाहीर केले आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात उपस्थित राहणे आवश्‍यक आहे. बाकीच्या कर्मचाऱ्यांनी घरात राहून कामकाज करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या. त्यामुळे 1 जुलै 2020 ला एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहिले. बाकीचे कर्मचारी हजर राहीले नाहीत. सुधारित वेतन कायद्यानुसार महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १ जुलैपूर्वी सहा महिने कर्तव्यावर हजर राहणे आवश्‍यक आहे. १ तारखेला जे हजर आहेत. त्याच कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते. मात्र यावर्षी वेतनवाढ कशी द्यायची असा प्रश्‍न होता.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार जे शासकीय कर्मचारी सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये 30 जूनपर्यंत कर्तव्यावर हजर राहिले नाहीत, मात्र त्यांनी त्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती ही यथास्थिती अर्धवेतन, परावर्तित, अर्जित, विनावेतन अशी रजा मंजुर करण्याबाबत अर्ज सादर केले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन रजा मंजूर करणे शक्य असल्यास त्यांची 30 जूनपर्यंत किमान सहा महिने अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत असल्याची खात्री करून त्यांना कर्तव्यावर आल्याच्या दिनांकापासून वार्षिक वेतनवाढ मंजूर केली जाणार आहे. याबरोबर जे कर्मचारी १ जुलैपासून सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत. व त्यांची 30 जून 2020 पर्यंत सहा महिन्याची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत आहे, त्यांना वेतन वाढ दिली जाणार आहे. जे कर्मचारी 1 जुलै 2019 पासून 30 जून 2020 पर्यंत सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर आहेत. त्यांना १ जुलै 2020 रोजी वार्षिक वेतन वाढ मिळणार नाही.