तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील ज्या अल्पसंख्यांक शाळांनी २०१७ पूर्वी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून घेतला आहे, त्या शाळांसाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाने आदेश काढला आहे. त्यानुसार त्या शाळांना ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर नव्याने अर्ज करून डिजिटल स्वाक्षरीचे दर्जा प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

११ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यात अल्पसंख्यांक शाळांना (जुलै २०१७ पूर्वीची मान्यता असलेल्या) संबंधित विभागाकडून दर्जा प्राप्तचे नवे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. अन्य शाळांना लागू असलेले बहुतेक नियम अल्पसंख्यांक शाळांसाठी लागू नाहीत. त्यातच अनेक शाळांची स्थिती, माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातून वेगळे झालेल्या अल्पसंख्यांक विकास विभगाला सुद्धा नसल्याची स्थिती आहे.

त्यामुळे आता अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त सर्व शाळांनी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर अर्ज करून नवे दर्जाप्राप्त प्रमाणपत्र घ्यावे असे आदेश काढण्यात आले आहेत. मुदतीत ते प्रमाणपत्र न घेतलेल्या शाळांचे विशेष लाभ बंद केले जाणार आहेत. आदेशानंतरही लाभ घेतल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी त्या शाळांना नियम डावलून लाभ दिल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही अल्पसंख्यांक विकास विभागाने दिला आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही काढला आदेश

अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या २० फेब्रुवारी व २७ मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जुलै २०१७ पूर्वी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून घेतलेल्या शाळांनी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागणार आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभाग व हा विभाग अस्तित्वात येण्यापूर्वी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ज्या शैक्षणिक संस्थांनी धार्मिक-भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून घेतलेल्या शैक्षणिक संस्थांना सहा महिन्यात डिजिटल स्वाक्षरीचे दर्जा प्राप्त प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा, संबंधित शैक्षणिक संस्थांमधील पदोन्नती, ३.२ ची मान्यता व इतर मान्यतांचे प्रस्ताव अमान्य केले जातील, असा आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नुकताच काढला आहे.