पुणे - उच्च शिक्षणात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक भरतीचे धोरण बंद करण्यात यावे, एकत्रित एकरकमी वेतन प्राध्यापक भरतीचे धोरण निर्माण करून तत्काळ पदभरती करण्यात यावी आणि राज्यात प्राध्यापक भरती उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या पोर्टलद्वारे केंद्रीय पद्धतीने करावी, अशा मागण्यांचे निवेदन प्राध्यापक पदभरती महासंघाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे दिले आहे.

राज्यात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना तुटपुंजे वेतन मिळते आणि तेही वेळेत मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी या प्राध्यापकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. त्याशिवाय प्राध्यापक पदभरती प्रक्रियेतही तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना नोकरी मिळेलच, याची शाश्वती नसते.

एवढेच नव्हे, तर राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसाठी प्रत्येकवेळी स्वतंत्र अर्ज करावे लागतात, त्याऐवजी उच्च शिक्षण संचालनालयाने ही प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने पोर्टलद्वारे राबवावी, अशी मागणी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.

‘राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये यातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांसाठी प्रत्येक वेळी  स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. तसेच एवढे करूनही निवडीची अनिश्चितता आहे. वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये अर्ज केल्यानंतर मुलाखतीसाठी जाताना करावा लागणारा खर्च सामान्य पात्रताधारकास न परवडणारा आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील प्राध्यापक पदभरतीची प्रक्रिया ही पोर्टलद्वारे केंद्रीय पद्धतीने राबवावी.’

- डॉ. शिवराज पाटील, संस्थापक-अध्यक्ष, प्राध्यापक पदभरती महासंघ

‘मी २०१२ पासून तासिका तत्त्वावर काम करत आहे. राज्य सरकार १०० टक्के प्राध्यापक पदांची पारदर्शक भरती करायला तयार नाही. प्राध्यापक भरती झाल्यास, त्यात निवड होईलच याची शाश्वती नाही. तसेच, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार होणारे बदल लक्षात घेता, बेरोजगार होण्याची भीती वाटते. राज्य सरकारने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना किमान तीन हजार रुपये प्रति तास असे वेतन द्यावे. याशिवाय तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक पदाशी समकक्ष वेतन एकत्रित एकरकमी स्वरूपात द्यावे.’

- डॉ. अश्विनी पोटफोडे, तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापिका

प्राध्यापक पदभरती महासंघाच्या मागण्या -

- तासिका तत्त्वाचे धोरण आणि त्यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे.

- तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांऐवजी कार्यकारी प्राध्यापक पदाची निर्मिती करावी.

- अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त पदांचा आढावा चालू शैक्षणिक वर्षाला अनुसरून ग्राह्य धरण्यात यावा.

- राज्यात विषयनिहाय रिक्त असलेल्या पूर्णवेळ प्राध्यापक पदांचा तपशील उच्च शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर एकत्रितपणे प्रदर्शित करावा.

- प्राध्यापक पदभरतीसाठी उच्च शिक्षण केंद्रीय प्राध्यापक पदभरती आयोग निर्माण करावा

- सेवा ज्येष्ठतेनुसार वेतनवाढ द्यावी

- जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी