तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २३ जानेवारीपासून कांद्याचे भाव गडगडले. कांदा प्रतिकिलो सहा ते आठ रुपये विकला जात आहे. मोजक्याच कांद्याला १५, १८ ते २० रुपये भाव मिळतोय. मागील ४० दिवसांत सोलापूर बाजार समितीत तब्बल १४ हजार ९२८ ट्रक (१५ लाख क्विंटल) कांदा विकला गेला. त्यातून शेतकऱ्यांना अवघे ११८ कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. ऑक्टोबरपासूनच भाव कमी राहिला आहे.

पुणे, बीड, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर (माढा, मोहोळ, करमाळा, बार्शी या तालुक्यातून सर्वाधिक) या जिल्ह्यातून सोलापूर बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी येत आहे. दरम्यान, यंदाच्या कांदा हंगामात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ९५० ते एक हजार रुपयांचा दर राहिला. नोव्हेंबर महिन्यात ८०० ते १२०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये ८५० रुपये ते १७०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. नववर्षात भाव वाढेल अशी बळिराजाला आशा होती, मात्र अपेक्षित भाव मिळालाच नाही. जानेवारीमध्ये पण ८०० ते २४०० रुपयांपर्यंतच भाव मिळाला. फेब्रुवारीत तर ७०० ते ९०० रुपये दराने कांदा विकावा लागला.

चार-पाच महिन्यांपासून कांद्याला चांगला भाव न मिळाल्याने राज्य सरकार निश्चितपणे काहीतरी करेल, ज्यातून कांद्याचे भाव वाढतील अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, मार्च महिन्यात देखील कांद्याला ६५० ते ७५० रुपये क्विंटल असाच दर मिळत आहे. विशेष बाब म्हणजे २३ जानेवारी ते ४ मार्च या ४० दिवसांत केवळ सहा दिवसच आवक ४०० गाड्यांपेक्षा कमी राहिली, अन्यथा ३४ दिवस दररोज सोलापूर बाजार समितीत कांद्याच्या ४५० ते ५५० ट्रक कांदा विक्रीसाठी आल्याचे नोंदीवरून दिसते. आवक कमी असो की जास्त, भावात मात्र सुधारणा झालीच नाही.

४० दिवसांतील कांदा विक्री

• एकूण गाड्या

• १४,९२८

• प्रतिकिलो सरासरी दर

• ७ ते ९ रुपये

• क्विंटलमध्ये कांदा

• १४,९३,९६७

• कांदा विक्रीची उलाढाल

• ११८.५४ कोटी

प्रतिक्विंटल अनुदानाची मागणी

अतिवृष्टी, महापुराच्या संकटातून सावरणाऱ्या बळिराजाला कांद्याचे दर खूपच कमी झाल्याचा फटका सोसावा लागला. कांदा लागवडीपूर्व मशागत, लागवड, खते, फवारणी, खुरपणी, काढणी, चिरुन बारदाण्यात भरून बाजारात विक्रीसाठी नेईपर्यंत एकरी ४० ते ४५ हजार रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, सध्याच्या भावानुसार तो खर्च देखील निघत नसल्याने बळिराजाच्या डोळ्यात पाणी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ५०० ते १००० रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.