पुणे - खुल्या बाजारात साखरेच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव कसा द्यायचा आणि बॅंकांचे कर्ज कर्ज कसे फेडायचे, असा प्रश्‍न राज्यातील साखर उद्योगापुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे बाजारात तीस रुपये किलो या दरापेक्षा कमी दरात साखर विक्रीस बंदी घालावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. 

या वर्षी साखरेला प्रतिटन 3500 रुपये दर मिळेल, असा अंदाज केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार 3200 रुपये टन आणि साडेनऊ टक्के उतारा ग्राह्य धरून त्याच्या 80 टक्के म्हणजे 2550 रुपये ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव (एफआरपी) देण्याचे सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आले. प्रत्यक्षात बाजारात साखरेचे भाव प्रतिटन 2500 रुपयांपर्यंत खाली आले. गेल्या दोन दिवसांत वाढून ते 2700 ते 2750 पर्यंत गेले आहेत; परंतु बाजारातील भाव विचारात घेता शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे साखर कारखान्यांना शक्‍य होईना. तसेच गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी बॅंकांकडून उचलण्यात आलेले कर्ज फेडणेदेखील शक्‍य होईना. यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. बाजारभाव आणि हमीभाव यातील तफावतीमुळे बॅंकांचे काही हजार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. त्यामुळे बॅंकादेखील अडचणीत आल्या आहेत. 

बैठकीत एकमत 
या सर्व गोष्टींवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई येथे सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. त्यामध्ये साखर संघांचे काही पदाधिकारीदेखील उपस्थित होते. त्यामध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली. साखरेच्या घसरत्या भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्यातील कलम तीनचा वापर करून केंद्र सरकारने नियंत्रण आणावे. तीस रुपये किलो म्हणजे तीन हजार रुपये टन या दरापेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री करण्यास बंदी घालावी, यावर बैठकीत एकमत झाले. त्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन विनंती करावी, असेही या बैठकीत ठरल्याचे साखर संघाच्या प्रतिनिधींनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

गळीत हंगामपूर्व कर्ज देण्यात अडचणी 
खुल्या बाजारातील साखरेच्या घसरत्या दरामुळे बॅंकांचे कर्ज फेडणे साखर कारखान्यांना अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे साखर कारखाने बॅंकांच्या थकबाकीदारांच्या यादीत गेले आहेत. परिणामी पुढील वर्षीच्या गळीत हंगामासाठी अशा कारखान्यांना कर्ज देण्यात बॅंकांना अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे याबाबत तातडीने निर्णय करावा, अशी मागणी संघाच्या वतीने या बैठकीत करण्यात आली; तसेच घरगुती ग्राहकांच्या ऐवजी व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या साखरेच्या दरावर नियंत्रण आणावे, असा पर्यायदेखील या बैठकीत पुढे आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.