मुंबई : सत्ताधारी पक्षाचे आ. प्रसाद लाड यांना केलेल्या शिवीगाळ केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे पाच दिवसांसाठी निलंबन करण्याचा ठराव आवाजी मताने विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांनी टाळ्या वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. तर विरोधकांनी सत्तेच्या जोरावर आणि बाजू ऐकून न घेताच केलेल्या कारवाईचा निषेध करत कामकाजावर बहिष्कार टाकला. तत्पूर्वी श्री. दानवे यांच्या निलंबनाच्या मागणीवरून सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घातल्याने तीन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.

राहुल गांधी यांच्या लोकसभेतील भाषणावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी भूमिका मांडावी, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी सोमवारी सभागृहात केली होती. मात्र लोकसभेच्या विषयाचा विधान परिषदेत संबंध काय, अशी विचारणा करत त्यानी या विषयावर बोलणे टाळले. तरीही सत्ताधारी आणि विशेषतः आ.लाड हे श्री. दानवे यांना बोलण्यासाठी आवाहन करत होते. त्यामुळे संतापलेल्या दानवे यांचा तोल सुटला; आणि त्यांनी लाड यांना थेट शिवी हासडली. लाड यांनीही त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे संतापलेले दानवे लाड यांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. परिणामी सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. या सर्व गोंधळातच सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. यानंतर लाड यांनी दानवे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.

मंगळवारी सकाळी पुन्हा एकदा कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी दानवे यांच्या निलंबनाचा विषय लावून धरला. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यही या प्रकरणी आक्रमक झाल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आले. तीन वेळा असा प्रकार घडला. महाविकास आघाडीचे सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे हे याप्रकरणी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांनी लाड आणि दरेकर यांच्याशी चर्चा केली. मात्र सत्ताधारी निलंबनावर कायम राहिले.

विधान परिषदेचे कामकाज दुपारी तीन वाजता चौथ्यांदा सुरू झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे देखील सभागृहात उपस्थित होते. कामकाज सुरू होताच पुन्हा एकदा गोंधळाला सुरुवात झाली. यावेळी मंत्री पाटील यांनी झालेल्या घटनेचा उल्लेख करत अंबादास दानवे यांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. यावेळी उपसभापती गोऱ्हे यांनी निलंबनाच्या ठरावाचे वाचन करून तो मताला टाकला. आवाज मतदानाने तो ठराव मंजूर झाला. यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी बाके आणि टाळ्या वाजवत त्याचे स्वागत केले.

सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या आधारे चुकीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला. तसेच ते सभापतींच्या समोर येऊन श्री दानवे यांना बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करू लागले. यावेळी विरोधी आघाडीचे सतेज पाटील, सचिन अहिर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सरकारने केलेल्या कारवाईचा निषेध करत जोरदार घोषणा दिल्या. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा पद्धतीच्या ठरावावर चर्चा होत नसल्याचे सांगत कारवाईचे समर्थन केले. सत्ताधारी आणि सभापती आपले म्हणणे ऐकून घेत नसल्याचे दिसताच, विरोधकांनी निषेध नोंदवत बाहेर जाणे पसंत केले.

दुःखद अंतकरणाने निर्णयः गोऱ्हे

या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीला अंबादास दानवे उपस्थित राहिले नाहीत. झालेली घटना चुकीची आहे, असे त्यांच्या वर्तनामधून दिसून आले नाही. सभागृहात त्यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत क्लेशदायक होते. या ठिकाणी महिला उपसभापती आहे, महिला प्रतिनिधी आहेत, अशावेळी त्यांच्यासमोर काय भाष्य करायला पाहिजे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात असे प्रकार झाले तर जिल्हा परिषद, महापालिकेत अशाच भाषेचा वापर होईल आणि महिलांना काम करणे अवघड होईल. या सर्व घटनेची त्यांच्या नेत्यांनी नोंद घ्यावी. अत्यंत दुःखद अंतकरणाने आम्ही श्री. दानवे यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे. तरीही त्यांना अंतिम आठवडा प्रस्तावात सहभागी होता यावे, यासाठीच पाच दिवसांचे निलंबन केल्याचे उपसभापती गोऱ्हे यांनी सांगितले.