मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळासोबत घेतलेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय़ घेण्यात आले. त्याबाबत आज अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली. काही जिल्ह्यात आदिवासी बहुल जिल्हे असल्यानं तिथं ओबीसींच्या जागांवर परिणाम होतो. त्यांच्यावर अन्याय होतो. आपल्याला जे काही आरक्षण आहे ५२ टक्के आहे. पालघर, नंदुरबार इतर वर्गाला जागा राहत नाहीत. अनेकांचे म्हणणे होते की, जिथं अन्याय होतोय त्याची दुसरीकडे भरपाई करायला हवी असं अजित पवार म्हणाले.

छगन भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली आधी समिती तयार केली होती. त्यांनी प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर चर्चा झाली आणि त्यात मार्ग काढला. ज्यांना कुठेही आरक्षण मिळत नाही त्यांनाही जागा ठेवल्या आणि काही जागा ओबीसींना ठेवल्या आहेत असेही अजित पवार यांनी सांगितलं.

राजकीय आरक्षणासाठी वकीलांशी बोलून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यातून एक मत पुढे आलं की जोपर्यंत ओबीसींच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत त्याच्या निवडणुका घेऊ नये. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून जाहीर केली. अ्न्याय दूर करण्यासाठी काही निर्णय़ घेतले आहेत. काही निर्णय पटतील काही पटणार नाहीत असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेवरही अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, एकमताने सरकारने निर्णय घेतला आहे की, कसं पुढे जायचं याची माहिती दिल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या. उशीरा सुचलेलं शहाणपण अशाही प्रतिक्रिया दिल्या. लोकशाहीने त्यांना अधिकार आहे ते टीका करू शकतात. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली असलेलं सरकार हे सर्व जाती धर्मासाठीचं आणि सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारं सरकारं आहे

अध्यादेश काढायला सांगितलं आहे. निवडणूक आयोगाला स्वातंत्र्य आहे आणि त्यात आपण ढवळाढवळ करू शकत नाही. ते त्यांच्यापद्धतीने काम करत आहेत. कोणत्याही घटकाला नाराजी राहणार नाही यासाठी प्रयत्न केले तर होऊ शकेल. केंद्राला ५० टक्क्याची अट काढून टाकण्याची आणि राज्याला अधिकार देण्याची मागणी केली पण तसं काही झालं नाही. कोणालाही आरक्षण देताना मूळ आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची भूमिका असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.

केंद्राने केंद्राचे काम करावे, पण राज्याचे जे अधिकार आहेत त्यावर गदा येऊ नये, राज्याचे अधिकार तसेच रहावेत. मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीमधून राज्याला कर मिळतो. जे काही ठरलंय त्याप्रमाणे चालु रहावे. कोरोनाच्या संदर्भात ज्या सवलती आधी दिल्या आहेत त्या द्याव्यात असंही अजित पवार यांनी सांगितले. पेट्रोल डिझेल संदर्भात काही भूमिका घेतली तर तिथे काही वेगळे मत येऊ शकते. राज्य सरकारचा कर कमी करण्याच्या अधिकारावर जर गदा येत असेल तर आम्ही भूमिका घेऊ असेही अजित पवार म्हणाले.