श्रीरामपूर : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण घोषित केल्यानंतर न्यायालयीन फेऱ्यांनंतर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तरी देखील मराठा असलेल्या परंतु शासकीय दप्तरी मराठी, मराठे, देशमुख व इतर जातीचा उल्लेख असणाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे वेलांटी व मात्रासह दप्तरातील इतर नोंदी या मराठा समाजाच्या आरक्षणात खोडा ठरत आहेत.

मराठा समाजाच्या विविध संघटनांसह मराठा क्रांती मोर्चाने शांततेच्या मार्गाने मोर्चे काढून मराठा आरक्षणाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर शासनाने मराठा समाजाचा सामाजिक व आर्थिक प्रवर्गाव्दारे शिक्षण व नोकरीसाठी १६ टक्के जाहीर केले होते. दरम्यान ह्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेव्दारे आव्हाण देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने नुकतेच ह्या याचिकेची अंतिम सुनावणी करुन मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल दिला.

यानंतर मराठा समाजातील बांधवांनी आपल्या पाल्याच्या उच्च शिक्षणासाठी तालुक्याच्या उपविभागीय कार्यालयातून मराठा जातीचे प्रमापत्र मिळवण्यासाठी धडपड सुरु केली; परंतु जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना कोतवाल बुकामध्ये अनेकांच्या जातीचा उल्लेख मराठे, मराठी, देशमुख, म.देशमुख, पाटील अशा नोंदी असल्याने जातीचे प्रमाणपत्र मिळत आहे. जिल्हास्तरावरील त्रिस्तरीय जात पडताळणी समितीकडे प्रस्तावात १९६७ पूर्वीचे दाखले दिल्यानंतरही आधीच्या पूर्वजांच्या जातीचा पुरावा जोडण्याचे कळवित आहेत.

अनेकांच्या पुराव्यामध्ये जातीचा उल्लेख मराठे, मराठी, देशमुख, पाटील अशा नोंदीमुळे अशा प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याचे समितीकडून प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांना मोबाईलव्दारे मराठा जातीचे पुरावे सादर करा, असा संदेश पाठविला जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे मराठा समाजातील नागरिकांना जात वैधता मिळवण्यासाठी जात पडताळणीच्या जिल्हा कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. शासनाने मराठा बरोबरच मराठे, मराठी, देशमुख, पाटील असा जातीमध्ये उल्लेख असणाऱ्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र शुद्धीपत्रक काढणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात पुसद येथील शेकडो मराठा समाजबांधवांनी थेट खासदार भावना गवळी, खासदार हेमंत पाटील, आमदार अॅड. निलय नाईक यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क करुन कैफीयत मांडली असून उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.

मराठा जातीच्या वैधतेसाठी जवळपास २०० प्रस्ताव आले असून ३० ते ३५ प्रस्तावांना वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. तसेच बऱ्याच प्रस्तावांमध्ये अर्जदाराची जात, वडिलांच्या व आजोबांच्या जातीचा पुरावा जुळत नसल्याने जातीचा सबळ पुरावा जोडण्याचे संबंधितांना कळविले आहे.
- मारोती वाठ, संशोधन अधिकारी, जात पडताळणी समिती, यवतमाळ