नागपूर : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) चांगलाच झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने इम्पीरिकल डेटाची (Imperial data) अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे निकालात स्पष्ट केले. केंद्राकडील डेटा निरुपयोगी आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींना आरक्षण गमवावे लागले, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) म्हणाले.

केंद्र सरकारकडे (central government) दोन वर्षे बोट दाखवत वेळ मारून नेला. तेवढ्या वेळात इम्पीरिकल डेटा तयार झाला असता. आमच्याकडे असलेला डेटा अशुद्ध आहे. तो देऊनही काय उपयोग होणार नाही. आम्ही आतापर्यंत हेच सांगत होतो. मात्र, त्याच्या हे लक्षात येत नव्हते. अखेर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींना आरक्षण गमवावे लागले, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

केंद्राने इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) द्यावा ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागतील असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर दोन वर्षे टोलवाटोलवी केली. आता राज्य सरकार उघडे पडले आहे. राज्याने ट्रिपल टेस्ट न करता अध्यादेश काढला. तो रद्द केला आहे. न्यायालयाने खुल्या वर्गातून निवडणुका घेण्यास सांगितल्याचेही फडणवीस म्हणाले.