मुंबई : पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा १० टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के असून यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. सदस्य राम शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषी पंपाची आधारभूत किंमत किंवा ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे क्षमतानिहाय दर व पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळविते. या योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपांच्या किमतीच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र शासन, ३० टक्के रक्कम राज्य शासन व ४० टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनी द्यावयाची होती.

तथापि, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा १० टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के आणि ६० टक्के व ६५ टक्के रक्कम राज्य शासन व अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय घेऊन राज्यातील कृषी पंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. अशीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.