Maharashtra Winter Session : राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या हप्त्याची थकबाकी, तसंच तिसरा हप्ता देण्यासाठी अतिरिक्त 2 हजार 135 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.

मात्र, आज हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शाळांबाबत (School) मोठं वक्तव्य केलंय. कायद्यानुसार यापुढं आपल्याला अनुदानित शाळा देता येणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलंय. याबाबतचा सरकारनं बनवलेला कायदा आहे, त्याच्यामुळं ती अडचण येणार नाही. जसं आपल्याला शिक्षणाचं हित बघायचंय, शिक्षकाचं हित बघायचं आहे. तसंच आपल्याला राज्याचंही हित बघायचं आहे. राज्यतल्या इतर घटकांना देखील सोयी पुरवायच्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

आम्ही कोर्टात 'कायम विनाअनुदानित' दिलं होतं. परंतु कोर्टानं सांगितलं की, कायम विनाअनुदानित असं कसं म्हणता येईल? ते कायद्यात नाही. म्हणून, आपल्या तो 'कायम' शब्द काढावा लागला आणि हा बोजा आपल्यावर आला, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.