मुंबई : मुंबईसह राज्यातील महापालिका कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती. मंगळवारी माजी सनदी अधिकारी शरद काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती नियुक्ती करण्यात आली असून, पुणे महापालिकेचे माजी आयुक्त रामनाथ झा, गृहनिर्माण विभागाचे माजी अपर मुख्य सचिव गौतम चटर्जी या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नगरविकास विभागाने हा शासन निर्णय मंगळवारी जाहीर केला.

शरद काळे यांनी मुंबई महापालिकेचे महापालिका आयुक्त म्हणून यापुर्वी काम केलेले आहे. काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती येत्या तीन महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीत सेना आणि भाजपाचे संख्याबळ जवळपास सारखे असताना, भाजपने ऐनवेळी उमेदवार न देता शिवसेनेच्या महापौर पदाच्या उमेदवाराच्या पारड्यात मते टाकली होती. मुंबई महापालिकेतील वैधानिक समित्याच्या अध्यक्षपदे, विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारणार नसल्याचे फडणवीस यांनी जाहिर करताना, मुंबई महापालिकेत पारदर्शी कारभारासाठी पहारेकऱ्यांच्या भूमिकेत काम करु, असे स्पष्ट केले होते. सेनेचा महापौर होण्याचा मार्ग खुला झाला होता.

महापालिकेच्या पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेचे नियम आणि कायदे यांचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्य समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. या समितीच्या माध्यमातून मुंबईसह राज्यातील महापालिकेतील प्रशासनातील कारभारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासपुर्ण काम करुन अहवाल तयार केला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिकेतील सभागृहात भाजपकडून केला जात आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर शिवसेनेची आणखी कोंडी भाजपाकडून केली जाण्याची शक्‍यता आहे.