राष्ट्रावादीचे नेते अजित पवार यांनी शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. दरम्यान अजित पवारांना सत्तेत उपमुख्यमंत्रीपद या सोबतच अर्थमंत्रीपदाची देखील जबाबदारी देण्यात आली. या दरम्यान सध्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामत हस्तक्षेप केला जात असल्याच्या बातम्या समोर येत असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना एक मोठा धक्का दिल्याचे समोर आले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांनी भाजप नेत्याच्या कारखान्यांवर लादलेली बंधने हटवली आहेत. भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर मंगळवारी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.

अजित पवारांनी काय निर्णय घेतला होता?

साम टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, १५ दिवसांपूर्वी एक जीआर काढण्यात आला होता. यामध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC)ने मंजूर केलेले कर्ज हवे असेल, तर सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे. तसेच सोबतच कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा अशी अट घालण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. ही अट भाजप आमदारांना अडचणींची ठरणार असे बोलले जात होते.

अजित पवारांनी कारखान्यांबाबत हा निर्णय घेतल्यानंतर कारखान्यांवर लादलेल्या बंधनांमुळे भाजप नेत्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता होती. याबद्दल भाजपच्या नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी देखील व्यक्त करण्यात आली होती. या निर्णयाचा परिणाम हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, राहुल कुल आणि धनंजय महाडिक यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांच्या कारखान्यांवर होणार होता.

दरम्यान यावर उपाय काढावा यासाठी रावसाहेब दानवेंच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यानंतर अजित पवारांनी घेतलेला शासन निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. हा अजित पवारांसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानला जात आहे.

नेमकं झालं काय?

काही दिवसांपूर्वी राज्यातील वेगवेगळ्या ६ सहकारी साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडून राज्य सरकारच्या हमीवर ५४९.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले गेले. हे कर्ज मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या. असे असताना देखील अजित पवारांनी घेतलेल्या एका बैठकीत या कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय झाला होता.