सातारा - धनगर आरक्षणासंदर्भात केंद्र शासनाने मांडलेली भूमिका व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खासदारांच्या बैठकीतील कथित वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर केंद्र व राज्य शासनाबाबत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त होत आहे. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याबरोबर आगामी निवडणुकीत सरकारला धडा शिकविण्याचे आवाहन केले जात आहे. त्यातही मंत्रिमंडळात व खासदार असलेल्या समाजातील नेत्यांविरूद्ध नाराजीचा सूर जास्त आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाने पंढरपूर ते बारामती पदयात्रा काढली होती. त्यानंतर बारामती येथे उपोषणाला सुरवात झाली. त्या वेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पंकजा मुंडे, राम शिंदे व महादेव जानकरांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली होती. या वेळी श्री. फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यावर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण लागू करण्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते.

भाजपचे सरकार येऊन अडीच वर्षे उलटली, तरी आश्‍वासनांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. समाजाचा कोणताही नेता याबाबत आवाज उठवत नव्हता. अशा परिस्थितीत दहिवडी येथे मल्हार क्रांतीच्या माध्यमातून शासनाला धनगर आरक्षणाची आठवण करून देण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. अनुसूचित जमातीचा दाखला मागणी अर्जाचे अभिनव आंदोलन व मोर्चामुळे या आंदोलनाची राज्यभर चर्चा झाली. मोठ्या संख्येने महिलांच्या उपस्थितीत झालेल्या या मोर्चामुळे धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.

सुप्रिया सुळेंनी उठविला आवाज
दहिवडीतील आंदोलनाचा जोर वाढत असताना खासदार पद्मश्री विकास महात्मे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्या वेळी ठोस निर्णय देण्याऐवजी नोव्हेंबरपर्यंत टीसने अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मोघम उत्तर मुख्यमंत्र्यांकडून आले. त्यामुळे सरकारबद्दलची नाराजीची भावना वाढू लागली. त्यातच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चार दिवसांपूर्वी संसदेच्या पटलावर आरक्षणाच्या मुद्याची कोंडी फोडली. सत्तेवर आल्यावर पहिले काम धनगर आरक्षणाचे करणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. सध्या त्याची काय स्थिती आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी संसदेत उपस्थित केला. त्यावर आदिवासी विकास मंत्री ज्युएल ओराम यांनी दिलेल्या उत्तराने ऐरणीवर आलेल्या आरक्षणाच्या मुद्यात ठिणगी पडली.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस 1979 मध्ये राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली होती (खासदार शरद पवार मुख्यमंत्री असताना) मात्र, 1981 मध्ये हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. (बॅ. अंतुले मुख्यमंत्री असताना) त्यानंतर आतापर्यंत त्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाने दिला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनीही हा प्रश्‍न विचारला. त्यावर उत्तर देताना श्री. आरोम यांनी धानोड समाज हा धनगर समाजापासून वेगळा असल्याने त्यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येत नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. राज्य शासनाने प्रस्ताव पाठविल्यावर विचार करू, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.

समाजाच्या मुख्य मागणीचीच आदिवासी मंत्र्यांनी हवा काढल्यामुळे असंतोषाची ठिणगी फुलायला लागली होती. त्यातच महाराष्ट्रातील खासदारांसोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त काही ऑनलाइन माध्यमे व वृत्तवाहिन्यांवर झळकले. त्यानंतर सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजप सरकारविरूद्ध रान उठले. प्रमुख माध्यमांनी पंतप्रधान मोंदींच्या वक्तव्याचा मुद्दा फारसा फोकस केला नसला, तरी सोशल मीडियावरील या नाराजीची धग सरकार व त्यांच्या नेत्यांनाही जाणवली. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी असे वक्तव्य केलेच नसल्याचे खुलासे करण्यात आले. मात्र, या खुलाशांना समाजाने गांभीर्याने घेतले नाही. नाराजीच्या पोस्ट सुरूच आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्‍यता आहे.

मंत्र्यांविरुद्ध रोष
गेल्या दोन दिवसांपासून समाजातील विविध ग्रुपवर आक्रमक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. त्यामध्ये भाजप सरकारचा निषेध करण्याबरोबर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार व आवाहन होत आहे. राज्य मंत्रिमंडळात असलेले समाजाचे दोन मंत्री व राज्यसभेतील खासदारांविरूद्ध नागरिकांचा रोष जास्त आहे. पदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी बाहेर पडावे, असे आवाहन केले जात आहे.