मुंबई : स्थानिकांना विश्वासात न घेताच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रेटण्यात येत असल्याचा आरोप करीत ‘डीआरपी’ सेक्टर एक रहिवासी कृती समितीने गुरुवारी (ता. २७) वांद्रे पूर्व परिसरातील डीआरपी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. इमारती आणि चाळीतील रहिवाशांच्या मागण्यांचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्यात न आल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार पुनर्विकासात करण्यात येणार नसेल, तर प्रकल्पाची एकही वीट रचू देणार नाही, असा इशारा रहिवाशांनी डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांना दिला. स्थानिकांना डावलून पुनर्विकासाचा प्रयत्न केल्यास धारावीतील जनता हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल, असा ठाम निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.

राज्यात सत्तांतर होताच धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला (डीआरपी) गती आली आहे. प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कंपन्यांना निविदा भरता येणार आहेत. निविदा प्रक्रियेत रेल्वेच्या जमिनीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार जागा हस्तांतरित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल लॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण यांच्यात ‘डेफिनेटिव्ह’ करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत; मात्र धारावीतील रहिवाशांच्या मागण्यांचा निविदा प्रक्रियेत समावेश नसल्याने डीआरपी सेक्टर एक रहिवासी कृती समितीने त्याला विरोध दर्शवला आहे.

प्रकल्पातील शाहू नगर, बालिगा नगर, गीतांजली नगर आणि माटुंगा लेबर कॅम्पमधील इमारती व चाळीतील रहिवासी ७५० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घराची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मागणीचा शासन निर्णय आणि निविदा प्रक्रियेत समावेश करावा म्हणून ‘डीआरपी सेक्टर एक रहिवासी कृती समिती’ काही वर्षांपासून सरकारदरबारी पाठपुरावा करत आहे; मात्र आजवर रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार सरकारकडून करण्यात आलेला नाही. मागण्या प्रलंबित असतानाच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ‘डीआरपी’ने निविदा मागवल्या आहेत. त्या निविदा प्रक्रियेला विरोध दर्शवत गुरुवारी समितीने आंदोलन केले. समितीच्या शिष्टमंडळाने डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले.

एकही वीट रचू देणार नाही!

इमारती-चाळीतील रहिवाशांना मालकी हक्काचे घर द्यावे, ७५० चौरस फुटाचे घर देता येत नसल्यास धारावी प्रकल्पातून वगळण्यात यावे, डीआरपीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा इत्यादी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. डीआरपी अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना गृहित धरून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रकल्पाची एकही वीट रचू देणार नाही, असा इशारा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.