मुंबई - ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची असून, या बॅंकांवर लोकांचा विश्वास आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट प्रणालीत सहकारी बॅंकांचा समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथील नीती आयोगाच्या बैठकीत मंगळवारी केली.

रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या यशस्वीतेसाठी पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीची बैठक आज नवी दिल्ली येथे पार पडली. त्यानंतर या समितीने डिजिटल पेमेंट संदर्भातील आपला अंतरिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला. या वेळी समितीचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, मुख्यमंत्री फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते.

समितीच्या बैठकीत डिजिटल पेमेंट संदर्भात चर्चा झाली. ग्रामीण भागातील बहुतांश व्यवहार सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून केले जातात. सरकारी योजनांचा निधीही सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून वितरित केला जातो. त्यामुळे या बॅंकांना डिजिटल प्रणालीत आणल्यास ग्रामीण जनतेला लाभ होणार असल्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. शिवराजसिंह चौहान यांनीही या सूचनेला अनुमोदन दिले. बॅंकांद्वारे करण्यात येणाऱ्या "एनईएफटी', "आरटीजीएस' आदी ऑनलाइन आदान-प्रदानावरील कररचना निश्‍चित करण्यात यावी, अशी सूचनाही फडणवीस यांनी केली. "यूआयडी'चे माजी प्रमुख तथा या समितीचे सदस्य नंदन नीलकेणी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला.