मुंबई - दिल्ली येथे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बैठकीला उपस्थित राहून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भोजन केले. भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांच्याकडील पुराव्याने ही किमया केली काय, असा खोचक सवाल कॉंग्रेस प्रवक्‍ते सचिन सावंत यांनी केला. 

पक्षाच्या गांधी भवन कार्यालयात मंगळवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शिवसेना आणि भाजपमधील वाढत्या दरीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या "एनडीए'च्या बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार किंवा नाहीत यासंदर्भात गेला आठवडाभर चर्चेला उधाण आले होते. येत्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची पार्श्‍वभूमी या बैठकीला होती. दोन्ही पक्षांतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर ठाकरे यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा कळीचा ठरला होता. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीला उपस्थिती दर्शविली. या घडामोडींवर कॉंग्रेसने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत "डिनर डिप्लोमसी'च्या मागे वेगळेच कारण असल्याचे नमूद केले. 

महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात किरीट सोमय्या यांनी "मातोश्री'च्या विरोधात पुरावे असल्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील याला दुजोरा देत संबंधित पुरावे तपास यंत्रणेकडे सोपविण्याची सूचना सोमया यांना केली होती. या पुराव्यांचे काय झाले, असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला. कदाचित याच पुराव्यांच्या जादूने शिवसेना नेते बैठकीला उपस्थित राहिले असावेत, असा टोला सावंत यांनी लगावला. 

जाधव यांच्या समर्थनार्थ कॉंग्रेसची सह्यांची मोहीम 
दरम्यान, पाकिस्तानच्या अटकेत असेलेले कुलभूषण जाधव यांच्या समर्थनार्थ आणि सुटकेसाठी कॉंग्रेसकडून राज्यभरात सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. जाधव यांची अटक आणि पाकिस्तानने त्यांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा म्हणजे केंद्र सरकारच्या चुकलेल्या परराष्ट्रनीतीचा भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

दर नियंत्रण कायद्याचे काय? 
राज्यात तूर डाळीची खरेदी थंडावल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आल्याचे सांगून सावंत यांनी डाळींच्या दर नियंत्रण कायद्याचे काय झाले, असा सवाल राज्य सरकारला केला. गेल्या वर्षी तूर डाळ गैरव्यवहार झाल्यानंतर दर नियंत्रण कायद्याची केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. तशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली होती; मात्र यामुळे काळाबाजार होण्याची भीती केंद्र सरकारने व्यक्‍त केली होती. तसेच रेशनिंगद्वारे डाळ वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र एक वर्ष उलटून गेल्यावरही दर नियंत्रण कायद्याची कोंडी कायम असल्याचे सावंत म्हणाले.