सोलापूर : दिव्यांग लाभार्थींना (किमान ४० टक्के अपंगत्व) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाकडून ‘फिरते दुकान’ देण्याचा शासन निर्णय झाला. दिव्यांगांना स्वत:च्या पायावर सक्षम करणे हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. मात्र, दोन वर्षे होऊनही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही, हे विशेष.

राज्य सरकारने दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन केला, पण या विभागाला मनुष्यबळ कमी असल्याची वस्तुस्थिती आहे. दिव्यांगांना शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन, सवलती व सुविधा देणे हा या विभागाचे मुख्य काम आहे. राज्यात २१ प्रकारचे दिव्यांग बांधव आहेत. त्यांच्या उन्नतीच्या निमित्ताने दरवर्षी कुष्ठरोग दिन, बहुविकलांग दिन, कंपवात दिन, अधिक रक्तस्त्राव दिन, थेलेसेमिया दिन, सिकलसेल दिन, कर्णबधीर दिन, मानसिक आजार दिन, बुटकेपणा दिन, जागतिक दिव्यांग दिन, बौद्धिक अक्षमता दिन, असे ११ दिवस साजरे केले जातात. मात्र, त्यानंतर पुढे ठोस काहीच कार्यवाही होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग प्रवर्गातील व विशेष शाळेतील मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी (इयत्ता दहावीपर्यंत) शिष्यवृत्ती योजना आहे.

स्वयंरोजगारासाठी त्यांना बॅंकांकडून बीजभांडवल मिळवून देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले जातात. त्यासाठी लाभार्थीला २० टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते. शेळीगट, व्हेडिंग स्टॉलसाठी अनुदान, अतितीव्र दिव्यांग पाल्यांच्या पालकांना अनुदान, उदरनिर्वाह भत्ता, खेळाडूंना प्रोत्साहन भत्ता अशाही योजना राबविल्या जातात. मात्र, बहुतेक योजना कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे तर बिजभांडवल योजना बॅंकांनी हात आखडल्याने प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याची स्थिती आहे.

बॅंका फेटाळतात बिलभांडवलाचे ७५ टक्के प्रस्ताव

समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी बिजभांडवल मिळावे म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना प्रस्ताव पाठविले जातात. सोलापूर जिल्ह्यातील १०० दिव्यांगांपैकी तब्बल ७५ टक्के प्रस्तावांवर बॅंका निर्णयच घेत नाहीत, अशी वस्तुस्थिती विश्वनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना कथन केली. अनेक दिव्यांग कर्जदारांकडे थकबाकी असल्याची कारणे बॅंक अधिकारी देतात, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे दिव्यांगांसाठी जगण्याचा संघर्ष सुरुच असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

‘फिरते दुकान’ योजना अशी...

• किमान इयत्ता दहावी उत्तीर्ण दिव्यांग योजनेचे लाभार्थी

• प्रत्येकी ३.३५ लाख रुपयातून फिरते दुकान देण्याची योजना

• योजनेतून लाभार्थींना १०० टक्के अनुदान

• ४० टक्के अस्थिव्यंग लाभार्थी योजनेसाठी पात्र