तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७७३ शाळांमधील सुमारे एक हजार वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. त्यापैकी ५७० वर्गखोल्या पाडकामास परवानगी मिळाली, पण निधीअभावी नव्या वर्गखोल्यांचे बांधकामच झालेले नाही. त्यामुळे सध्या पहिली ते चौथीपर्यंतचे विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात बसवून शिकविले जात आहे. दुसरीकडे प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बंधनकारक करूनही जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार २४८ शाळांमध्ये कॅमेरेच बसविलेले नाहीत. निधी मिळेल तसे कॅमेरे बसविले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांसह खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षाविषयक बाबींची पडताळणी जिल्ह्याच्या सुरक्षा समितीकडून केली जात आहे. त्यात वर्गखोल्यांची स्थिती, शाळांमधील मुला-मुलींची स्वच्छतागृहे, किचन शेड, कंपाऊंड (सुरक्षा भिंत), शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे, खासगी शाळांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र, स्कूल बसचे फिटनेस प्रमाणपत्र आणि त्या बसमध्ये मदतनीस महिलांची नेमणूक केली आहे का, अशा बाबींची तपासणी केली जात आहे.

याशिवाय विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा समित्यांच्या बैठका होतात की नाहीत हेही तपासले जात आहे. दरम्यान, यापूर्वी शाळांमधील स्थितीची पडताळणी झाली असून त्यानुसार किती शाळांमधील स्थिती सुधारली, याची पडताळणी आता समिती करत आहे.

एकाच वर्गात पहिली ते चौथीचे विद्यार्थी

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या २७७३ शाळांमधील १२ हजार वर्गखोल्यांपैकी ७९६ वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. त्यातील ५७० वर्गखोल्यांचे परवानगीने पाडकाम झाले आहे. परंतु, निधीअभावी नव्या खोल्या बांधलेल्या नाहीत. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा नियोजन समितीऐवजी जिल्हा परिषदेचा सेस फंड, क्रीडा विभाग, ‘एनजीओ’कडून निधी मिळवून वर्गखोल्या बांधाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे निधी मिळून खोलीचे बांधकाम होईपर्यंत एका वर्गातून पुढच्या वर्गात गेलेल्या पहिली ते चौथी-पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात बसून शिकावे लागणार आहे.

पोषण आहाराचे धान्य पोत्यात नव्हे कोठ्यात

मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत प्रत्येक शाळेला धान्य ठेवण्यासाठी किचन शेड दिले गेले. पण, त्याठिकाणच्या अस्वच्छतेमुळे अनेकदा धान्याच्या पोत्यात उंदीर, घुशी आढळल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून शाळांना कोठ्या (एक क्विंटलपर्यंत धान्य मावते) दिल्या आहेत. पोत्यांऐवजी आता कोठ्यात धान्य ठेवले जात आहे. पण, मुख्याध्यापकांना त्या पोत्यांचा हिशेब शिक्षण विभागाला द्यावा लागणार आहे.

समितीची शाळांना भेटी

जिल्हा न्यायाधीश, पोलिस उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांची समिती शाळांना भेटी देत आहे. विद्यार्थी सुरक्षितता या बाबीला प्राधान्य देऊन विविध बाबींची तपासणी केली जात आहे.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर