Shiv Sena UBT Demand : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीबाबत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने केली मोठी मागणी!

Shiv Sena UBT’s Big Demand on President and Vice President Elections : उपराष्ट्रपती पदासाठी काही दिवस आधीच निवडणूक पार पडली आणि यामध्ये केंद्रातील सत्ताधारी एनडीए आघाडीचे उमेदवार सी.पी.राधाकृष्णन हे विजयी झाले. त्यांनी विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांना पराभूत केले आणि राधाकृष्णन यांचा आज शपथविधीही पार पडला. दरम्यान, या महत्तवपूर्ण आणि एनडीए व इंडिया आघाडीने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. कारण, विरोधी पक्षातील काही खासदारांकडून क्रॉस व्होटींग झालं असल्याचं समोर येत आहे.

याशिवाय या निवडणुकीवर बीआरएस, बीजेडी, शिरोमणी अकाली दल या तीन पक्षांनी बहिष्कारही टाकला होता. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीबाबत मोठी मागणी केली गेली आहे.

राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून करण्यात आली आहे. शिवाय, असेही म्हटले आहे की मतदारांच्या 'घोडेबाजारात' सहभागी असलेल्या आणि या सर्वोच्च संवैधानिक पदांसाठी मतदानापासून दूर राहणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली जावी. तसेच, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने त्यांच्या मुखपत्र 'सामना'मधील संपादकीयमधून असा युक्तिवाद केला आहे की, मतदानापासून दूर राहणे असंवैधानिक आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने म्हटले आहे की, "के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस), बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि इतर पक्ष नेहमीप्रमाणे केंद्रीय तपास संस्थांना घाबरले आणि ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीतून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र  अशी तरतूद असायला हवी की कोणताही व्यक्ती मतदानास अनुपस्थित राहू शकणार नाही.

याशिवाय, "एकीकडे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीत मतदान अनिवार्य करण्याची मागणी केली जात असताना, दुसरीकडे पक्ष घोडेबाजारात सहभागी होतात आणि निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतात, अशा पक्षांची नोंदणी रद्द करावी.'' तसेच  शपथ घेतलेल्या नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांच्याकडेही उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने ​​राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती सारख्या सर्वोच्च संवैधानिक पदांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांकडून होणारा 'घोडेबाजार' थांबवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे.