पुणे : केवळ चाळीस ते पन्नास फुटांचे अंतर असेल. एका बाजूला दिवाळीची लगबग सुरू आहे. घरांवर आकाशकंदील लावण्यात आले आहेत. दारासमोर आकर्षक रांगोळ्या काढण्यात आलेल्या आहेत. विविध खाद्यपदार्थ बनविले जात आहेत. घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या अंगावर नवीन कपडे दिसत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला पडक्या कुडाच्या झोपड्या! चारही बाजूने वाहणारे पाणी. मळलेले फाटके-तुटके कपडे घालून चिखलात खेळत असलेले चिमुकले आणि दोन वेळचं जेवण मिळावं म्हणून खेकडे, मासे पकडायला जाण्यासाठी महिला-पुरुषांची सुरू असलेली लगबग ही भीषण सामाजिक दरी आहे पालिकेच्या हद्दीत असलेल्या खडकवासला गावातील.

खडकवासला गावापासून पुढे सह्याद्रीच्या कड्याकपारीत आदिवासी बांधवांचे वास्तव्य आहे. अनेकांना अद्याप साधी ओळखही मिळालेली नसल्याने त्यांच्यासाठी शिधापत्रिका ही खूप लांबची गोष्ट आहे. शासनाने गोरगरिबांची दिवाळी गोड व्हावी म्हणून शंभर रुपयांत ''आनंदाचा शिधा'' ही योजना आणली आहे; परंतु ज्यांना या आनंदाच्या शिध्याची खरी गरज आहे त्यांच्याकडे हा शिधा मिळविण्यासाठी ''शिधापत्रिका''च नाही. त्याचा विचार मात्र ना शासनाने केला ना या आदिवासींच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या व शेकडो कोटींचा पगार घेणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाने केला. अशा मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर असलेल्या समाजातील खऱ्या गरजूंची आर्त हाक जेव्हा शासन-प्रशासन ऐकेल तेव्हाच या वंचितांची ‘आनंदाची दिवाळी’ साजरी होईल.

काय आहे आदिवासींच्या विकासासाठी?

ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आदिवासी विकास आयुक्तालये.

२९ ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये.

शेकडो अधिकारी व कर्मचारी

हजारो कोटींचे वार्षिक अंदाजपत्रक

आम्हाला काहीच मिळाले नाही. कोणी विचारपूस करायलाही येत नाही. इथं येऊन पाहिलं तर कळेल आम्ही कसं जगतोय.

-मनिषा पवार, आदिवासी महिला, खडकवासला

लोकांनी फेकून दिलेली फाटके कपडे आणून लेकरांना घालतो. लोकांची दिवाळी बघतो पण पैसे नाहीत म्हणून आम्ही करत नाहीत. ज्यांना लेकरांकडं पाहून दया येते ते थोडंफार आणून देतात.

-पिंकी कोळी, आदिवासी महिला, खडकवासला

दिवाळीनिमित्त आदिवासींसाठी विशेष अशी कोणतीही मदत आलेली नाही. आदिवासींना ओळखपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळावेत म्हणून शिबिरांचे आयोजन करत आहोत.

-बळवंत गायकवाड, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, घोडेगाव (ता. आंबेगाव, जि. पुणे)

जिल्हाधिकाऱ्यांचे मौन

पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी समाज घटकांसाठी दिवाळीनिमित्त विशेष योजना, मदत, शिधावाटप किंवा इतर काही उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे का? अशी विचारणा केली असता पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.