मुंबई - विकासाच्या नावाखाली एवढी झाडे कापू नका, की भावी पिढीला केवळ छायाचित्रांतच झाडे आणि फुलपाखरे पाहायला मिळतील, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि मेट्रो रेल्वेला सुनावले. तोडलेली झाडे पुन्हा लावण्याचा दावा केला जातो; मात्र ही झाडे पुनर्रोपणानंतर जगायला हवीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मेट्रो रेल्वेसाठी गोरेगाव येथील आरे वसाहतीमध्ये कारशेड बांधण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी सुमारे २६०० झाडे तोडण्यास महापालिकेने परवानगी दिली आहे. त्याविरोधातील जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयात मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. विकास हवा; पण त्याबरोबर झाडेही हवीत. म्हणून विकास करताना झाडे नष्ट होता कामा नयेत; अन्यथा भविष्यात झाडांची छायाचित्रे मुलांना दाखवावी लागतील, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. पुन:रोपण केलेली झाडे जगवण्यासाठीही प्रयत्न केले पाहिजेत, असे खंडपीठाने मेट्रो रेल्वे प्रशासनाला सांगितले. मेट्रो प्रशासनाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात झाडांचे पुनर्रोपण सुरू केले आहे. आतापर्यंत लावलेल्या हजारो झाडांची स्थिती चांगली असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय नियमांनुसार आणि झाडे व जागेची पाहणी करूनच घेतला आहे, असे प्रशासनाच्या वतीने ॲड. ॲस्पी चिनॉय यांनी स्पष्ट केले.

उपनगरी जाळे का वाढवत नाही?
सध्याच्या उपनगरी रेल्वेमार्गावर प्रवाशांचा अतिरिक्‍त ताण पडतो. मेट्रो रेल्वेमुळे हा ताण कमी होऊ शकतो, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर रेल्वे प्रवाशांची सरकारला चिंता असल्यास उपनगरी रेल्वेमार्गांचे जाळे का वाढवत नाही, असा सवाल याचिकादार झोरू बथेना यांनी केला. चर्चगेट-विरारदरम्यान अतिरिक्त मार्गिकांचा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.