सोलापूर : लोकसभा निवडणूक तोंडावर असून ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत मतदारसंघातील वर्चस्व भक्कम राहावे म्हणून सध्या प्रत्येक आमदार आपल्या मतदारसंघासाठी सर्वाधिक निधी नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काहीजण थेट संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क करून निधीसाठी पाठपुरावा करीत आहेत. अशावेळी गावचा सरपंच असो वा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे माजी सदस्य किंवा महापालिकेचे माजी नगरसेवक, यांच्या निधी मागणीच्या पत्राचा सर्रासपणे विचार होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मागील २२ महिन्यांपासून प्रशासकराज आहे. या संस्थांची निवडणूक कधी होईल हे सध्यातरी कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे एकेकाळी झेडपी, पंचायत समिती, महापालिकेत बुलंद आवाज, धडाडणारी तोफ अशी ओळख असलेले माजी पदाधिकारी आमदारांकडे जावून त्यांच्या गट, गण किंवा प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी मागत आहेत.

तत्पूर्वी, अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पत्रव्यवहार करून निधी मागितला, पण त्यांना तो मिळालाच नाही असे अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचे अनुभव आहेत. त्यामुळे आमदारांनी पत्र दिले की, काही दिवसांतच निधी मिळतो अशी स्थिती असल्याने माजी पदाधिकाऱ्यांनीही आता तोच मार्ग अवलंबायला सुरवात केली आहे. दरम्यान, संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात, असा कोणताही प्रकार होत नाही. पण, अधिकाऱ्यांचे सांगणे आणि माजी पदाधिकाऱ्यांचे अनुभव, यात खूपच तफावत आढळत आहे.

महापालिकेचा भांडवली अन्‌ वॉर्डवाईज निधी बंद

महापालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी नगरसेवकाला प्रत्येकी ९ लाख आणि भांडवली २५ ते ३० लाखांचा निधी मिळतो. पण, प्रशासक आल्यापासून महापालिकेने तो निधी देणे बंद केले आहे. आता तो निधी राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा हिस्सा व स्मार्ट सिटीचा हिस्सा देण्यासाठी वापरला जात आहे. महापालिका व राज्य सरकारचा प्रत्येकी २५० कोटी आणि केंद्र सरकारचे ५०० कोटी रुपये, अशी एक हजार कोटींची स्मार्टसिटी योजना आहे. आता माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या परिसरातील विकासकामांसाठी आमदारांवर विसंबून राहावे लागत असून जिल्हा नियोजन समितीतूनही आमदारांकडून त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघालाच निधी दिला जातोय. त्यामुळे माजी व भावी लोकप्रतिनिधींची गोची झाल्याची वस्तुस्थिती आहे.

गावच्या सरपंचांचाही तसाच अनुभव

सावळेश्वर (ता. मोहोळ) गावातील ब्रह्मनाथ तिर्थक्षेत्राला ‘क’ दर्जा प्राप्त झाला आहे. तेथील सरपंचांनी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा केला, पण देवस्थानच्या विकासाला चार वर्षांत काहीच निधी मिळालेला नाही. समाजकल्याण विभागाला मागासवर्गीय वस्तीतील बंदिस्त गटारीसाठी दहा लाखांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचाही विचार झालेला नाही. आता मोहोळच्या आमदारांच्या पत्रावरून स्मशानभूमीतील कामासाठी दहा लाखांचा निधी मागितला असून तो लवकरच मिळणार आहे हे विशेष.

आमदारांच्याच शिफारसीवरून अधिकारी लगेचच निधी देतात

जनसुविधा, नागरी सुविधा योजनेतून निधी मागितला पण, जिल्हा परिषदेकडून तो मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी, गावचे सरपंच यांच्या पत्रापेक्षा आमदारांच्याच शिफारसीवरून अधिकारी लगेचच निधी देतात अशीही वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारनेच तसे ठरविल्याने अधिकारी त्यापद्धतीने कार्यवाही करीत असल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे.

- बळीराम साठे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

वर्ष होऊनही त्या पत्राचा विचार झाला नाही

‘३०, ५४’ योजनेतून वीट गावच्या रस्त्यासाठी १५ लाखांचा निधी आणि ‘जनसुविधे’तून अर्जुननगर येथील बंदिस्त गटारीसाठी व वीट गावातील स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांसाठीही प्रत्येकी तीन लाखांचा निधी मागितला. पण, वर्ष होऊनही त्या पत्राचा विचार झालेला नाही. विशेष म्हणजे प्रशासक येण्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे सुद्धा प्रशासक आल्यानंतर रद्द झाली आहेत.

- बिभिषण आवटे, जिल्हा परिषद माजी सदस्य, वीट गट, करमाळा

तुम्हालाही असा अनुभव आलाय का, या क्रमांकावर शेअर करा अनुभव

गावच्या सरपंचांनी किंवा जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य आणि महापालिकेच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या भागातील विकासकामांसाठी संबंधित यंत्रणेकडे निधी मागितला, पण तो मिळत नाही. असे अनुभव आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी ९७६६११३८५५ या क्रमांकावर शेअर करावेत.