मुंबई : प्रसूतीपासून ते लहान मुलांची काळजी घेण्यापर्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणारे तज्ज्ञ डॉक्टर आता सरकारी रुग्णालयांत औषधापुरतेच राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यभरातील रुग्णालयांत स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, नेत्र शल्य चिकित्सकांच्या तब्बल ७५ टक्के जागा रिक्त आहेत. अनेक रुग्णालयांत जेमतेम १७० तज्ज्ञांची नेमणूक झाल्याचे दिसून येते. त्यातील काहीजण तर महिनोंमहिने रुग्णालयात फिरकत देखील नाहीत. त्यामुळे गर्भवती आणि लहान मुलांचे उपचाराविना हाल होत असल्याची परिस्थिती आहे.

कोरोना साथीच्या काळात स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध न झाल्याने प्रसूती गुंतागुतीची असूनही गभर्वतीला घरीच राहावे लागल्याची उदाहरणे पुढे आली आहेत. या काळात महिला, मुली आणि बालकांच्या आरोग्याकडे स्थानिक आरोग्य खात्याचे दुर्लक्ष झाल्याच्या तक्रारी आहेत. गंभीर बाब म्हणजे, अशा घटनांत न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. आरोग्य संचालकांकडील ही माहिती फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाहीर झाली असून, ही पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाहीच्या घोषणा कागदोपत्री राहिल्याचे दिसून येते.

महिला, लहान मुलांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर लक्ष ठेवून, योग्य उपचार करणे, सल्ला देण्याच्या उद्देशाने सरकारी रुग्णालयांत स्त्रीरोग, बालरोग, नेत्र शल्य चिकित्सकांची नेमणूक आवश्यक असते. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांत ६७६ तज्ज्ञांच्या जागा निश्चित झाल्या. मात्र, यापैकी ५०६ जागा भरण्यासाठी आरोग्य खात्याला सवडच मिळाली नसल्याचे दिसत आहे. प्रसूती वेळेत न झाल्यापासून नेमक्या उपचारांअभावी गर्भवतींचा मृत्यू झाल्याचे प्रकारही उघड झाली आहेत. सरकारी रुग्णालयात तज्ज्ञ नसल्याने प्रसुतीसाठी गर्भवतींना खासगी रुग्णालयात जावे लागते.अशा रुग्णालयांचा खर्च परवडत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत.

खर्चातील कपातीमुळे समस्या

आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याची हमी देणाऱ्या यंत्रणांनी स्त्रीरोग, बालरोगतज्ज्ञांची ५० टक्के पदेही भरलेली नाहीत. आरोग्य खात्यातील पदे भरण्याबाबत पाठपुरावा करूनही त्याकडे काणाडोळा केला जात आहे. आरोग्याच्या खर्चात कपात करण्याच्या प्रयत्नांमुळेच या खात्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले नसल्याचे ‘समर्थन’ (अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र) केंद्राचे विश्‍लेषक रूपेश कीर यांनी सांगितले.

एक हजार १६४ मातामृत्यू

राज्यात डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत एक हजार १६४ मातामृत्यू झाले आहेत. या आकड्यांत मुंबई, नागपूरसह बीड, नांदेड, रायगड जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रसुतीआधीच्या तपासण्यांत सातत्य नसल्याने देखील

माता मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या घटनांबाबत आरोग्य विभाग पुरेसा गंभीर नसल्याचे दिसून येते.