- अमिताभ मोतीरामजी पावडे

आज १४ एप्रिल. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. या निमित्ताने समतावादाचे अग्रदूत व त्यावर आधारित संविधानाचे रचयिता डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित भारतीय समाज नेमका कसा हवा होता? आजची नेमकी भारताची वस्तुस्थिती काय? तसेच डॉ आंबेडकरांचे वैचारिक वारस म्हणविणाऱ्या सजग भारतीय सभ्य समाजाची जबाबदारी व कृती नेमकी काय?

भारतीय व्यवस्थेतून आर्थिक व सामाजिक विषमता हद्दपार करण्यासाठी रचलेल्या संविधानाची प्रावधाने सर्वसामान्य वंचित समाजापर्यंत का नेमकी पोचली नाहीत? भारतीय सभ्य समाजाची म्हणजेच सिव्हिल सोसायटीची जबाबदारी या वंचित, विषमताग्रस्त व अगतिक समाजापर्यंत संविधान पोहोचवणे नाही काय? यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी भारतीय सभ्य समाजाने एकजुटीने व एकमुखाने या वंचना, विषमतांना चव्हाट्यावर आणून शासन, प्रशासन व समाजाला देखील संविधानिक मार्गाने जाब विचारण्याची वेळ आलेली आहे.

डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित भारतीय समाज तेव्हाच मूर्तरुपास येऊ शकतो, जेव्हा संविधानवादी भारतीय सभ्य समाज संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आग्रही राहील. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी `शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा' असा त्रिसूत्री कार्यक्रम संविधानवादी भारतीय सभ्य समाजापुढे मांडला. हा त्रिसूत्री कार्यक्रम मांडण्यामागे डॉ. आंबेडकरांना काही संभाव्य धोके दिसत होते.

जी मंडळी विषमतेला धर्म समजून विषमतेचा गौरव हजारो वर्षे करीत आलेली आहे, ती मंडळी समतावादी संविधानाला कधीच मनापासून स्वीकारणार नाही. तसेच वर्णवर्चस्व, अर्थवर्चस्व व लिंगवर्चस्वाने ग्रासित मानसिकता समतावादी संविधानावर सातत्याने हल्ले करत राहील. हे सुद्धा डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते.

म्हणूनच या सर्व विषमतावादी शक्तींना थोपविण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी संविधानवादी, समतावादी भारतीय जनसमुदायांना शिक्षणाच्या मार्गाने अज्ञानाच्या अंधकारातून निघून संघटीत होऊन विषमतावादी तत्त्वांशी, समतावादी संविधानाच्या संरक्षणासाठी सातत्याने संघर्ष करावा, याचे आवाहन केले. ही अगदी न्याय्य अपेक्षा पूर्ण करण्यात आज आपला भारतीय सभ्य समाज कितपत यशस्वी झाला? भारतीय सभ्य समाजाने आपल्या स्वार्थाच्या कोशातून निघून बहुसंख्याक वंचित समाजाला आज उत्तर देण्याची वेळ आलेली आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत समतावादी संविधान रुजविणे अत्यंत आव्हानात्मक बाब आहे. हे डॉ. आंबेडकरांना माहीत होते. भारतीय समाजात विषमतावादी विकृती ही धर्माच्या नावाचा वापर करून रुजवली होती. त्यामुळे समतावादी संस्कृती भारतीय समाजव्यवस्थेचे तथाकथित ठेकेदार सहजासहजी स्वीकारणार नाहीतच, हे देखील डॉ. आंबेडकरांना माहीत होते.

या विषमतावादी विकृतीचा नायनाट विज्ञानवादी व तर्कशुद्ध शिक्षणातून होईल अशी डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षा होती. या विकृतींचा आधार अंधश्रद्धेतून आहे व तार्किक विचार करणारा समाज एकत्र येऊन व विज्ञानवादी संविधानाच्या आधाराने अंधश्रद्धेतून निर्माण झालेल्या या विषमतांना कायमची तिलांजली देतील हीच अपेक्षा डॉ आंबेडकरांनी बाळगली असावी.

त्यातूनच मी प्रथमतः भारतीय आहे व अंतिमतः देखील भारतीयच आहे, हे अत्यंत मोलाचे संपूर्ण देशाला एका सूत्रात बांध‌णारे तत्त्व देखील डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय समाजव्यवस्थेला दिलेले आहे. आज मात्र वस्तुस्थिती बघता अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते की, तथाकथित धर्मवाद्यांनी विषमतेची विकृती रुजवलेली आहे. त्यामुळे देशात सामाजिक व आर्थिक विषमतेच्या अत्यंत खोल दऱ्या निर्माण झालेल्या आहेत. तसेच तिरस्कार व द्वेषाने ओतप्रोत अशी जाती, धर्मव्यवस्था भारतीयत्वालाच ग्रहण लावायला निघाली आहे.

वंचितांच्या वाट्याला आलेली संविधानिक मूल्ये चोरीला गेलेली आहेत असे वाटते. सामाजिक व आर्थिक न्याय त्यांच्या आयुष्यातून अस्तंगत झाल्याची भावना बहुसंख्याक भारतीयांना होत आहे. अशा वेळी सुशिक्षित भारतीय सभ्य समाजाने संघटीत होऊन संविधानिक प्रावधानांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने संघर्ष करावा हीच डॉ. आंबेडकरांची अपेक्षा असावी.

किंबहुना आज जर डॉ. आंबेडकर असते तर सुशिक्षित भारतीय सभ्य समाजाला त्यांनी हाच जाब विचारला असता की, बहुसंख्याक भारतीय वंचना, लाचारी व अगतिकतेच्या खाईत धकलले जात असताना तुम्ही अक्षम्य दुर्लक्ष का केले? संविधानाच्या प्रावधांनाची अंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी प्रशासनाची आहे व ती अंमलबजावणी जर होणार नसेल तर भारतीय सभ्य समाजाने सातत्याने शासन, प्रशासन व राजकीय व्यवस्थेला जाब विचारला पाहिजे.

मात्र या बाबतीत भारतीय सभ्य समाज आपल्या कर्तव्यापासून दूर राहिला. आज भारतीय समाजव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ८० कोटी भारतीयांना अत्यंत लाचारी व अगतिकतेने रोजच्या भोजनासाठी देखील सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. बेरोजगारीचे थैमान माजले आहे. शिक्षण व्यवस्था तर श्रीमंतांच्या दावणीलाच बांधली गेलेली आहे.

जाती, धर्माच्या नावावरून द्वेष, तिरस्कार व हिंसा होत आहेत, आर्थिक विषमतांनी सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत व संविधानिक समतेला वाकुल्या दाखवत आहे. अशा वेळी सुशिक्षित भारतीय सभ्य समाजाने संविधानाच्या ३८(२) या निर्देशक तत्त्वांचा आग्रह धरून सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीचा आग्रह केला पाहिजे. भारतीय सभ्य समाजाचाच भाग हा राजकीय व प्रशासनिक व्यवस्थांमध्ये संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.

विशेषतः आरक्षणाचा लाभ घेऊन आलेल्या मंडळींनी संविधानाची प्रावधाने अगदी शेवटच्या वंचित व्यक्तींपर्यंत पोहोचविण्याची प्रशासकीय, राजकीय व नैतिक जवाबदारी घेतली असती, तर कदाचित डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेली समतावादी सुसंस्कृत संविधानिक भारतीय समाजव्यवस्था देशात रुजू झाली असती.

१४९, साठे रोड ,धंतोली, नागपूर-४४००१२

amitabhpawde @redeffmail.com

मो.९४२१९४७२९४