मुंबई - दादरच्या इंदू मिल परिसरातील 12 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक बांधण्याची घोषणा सरकारने मोठ्या धूमधडाक्‍यात केली. पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजनही झाले. मात्र, नगरविकास खात्याने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकामुळे 12 एकर पैकी फक्त सात एकर जागाच प्रत्यक्ष स्मारकासाठी वापरता येणार आहे. "सीआरझेड'च्या नियमावर बोट ठेवत यातील उर्वरित पाच एकर जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे नाराज आंबेडकर अनुयायांनी सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. 

इंदू मिलची संपूर्ण 12 एकर जागा डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी मिळावी, यासाठी पाठपुरावा करणारे आंबेडकर अनुयायी चंद्रकात भंडारे यांना सरकारने दिलेल्या लेखी पत्रात ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. "एमएमआरडीए'चे महाव्यवस्थापक संपतकुमार यांनी भंडारे यांना पत्रासोबत इंदू मिलसंदर्भात काही कागदपत्रेही पाठवली आहेत. त्यात 12 एकर जागेची ताबा पावती, पर्यावरण खात्याचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र आणि नगरविकास खात्याचे परिपत्रक आहे. फक्त सात एकर (2.81 हेक्‍टर) जागेवरच बांधकाम करता येणार असून उर्वरित पाच एकर (2.3 हेक्‍टर) जागेवर बांधकाम करता येणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. 

सरकारने संपूर्ण 12 एकर जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी द्यावी. उर्वरित पाच एकर जागेवरही बांधकामाची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी आम्ही सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. 
- चंद्रकांत भंडारे, इंदूमिलची मागणी करणारे आंबेडकरी अनुयायी