मुंबई - ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी देण्याची अट बंधनकारक करत शेतकरी पाणीवापर संस्थांना परवाने देण्याचे धोरण जलसंपदा विभागाने अवलंबले आहे. यादृष्टीने कोयना, कृष्णा आणि टेंभू या उपसा सिंचन योजनांत प्रायोगिक पातळीवर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच परवाने दिले जाणार आहेत. 

मान्सूनचा लहरीपणा, भूगर्भातील पाण्याची दिवसेंदिवस खालावत जाणारी पातळी, नगदी पिके घेताना पाण्याचा केलेला बेसुमार वापर आदींमुळे शेती आणि सिंचनात अनेक समस्य उद्‌भवतात. यामुळे पाणीवापराचे काटेकोर नियोजन, पाण्याची बचत, आवश्‍यक तेवढ्याच पाण्याचा वापर करून पिके घेण्यावर भर देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने पाणीवापर परवाने देताना काही अटी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे, हा यामागील प्रमुख हेतू आहे. 

कृष्णा, कोयना आणि टेंभू या सिंचन योजनांतील पाण्याचा उपयोग अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील शेतीसाठी करण्यात येतो. सांगलीतील जत, कवठेमहांकाळ तसेच खानापूर, आटपाडी तर साताऱ्यातील फलटण, दहीवडी, खटाव आणि सोलापुरातील सांगोला, माळशिरस आदी भागांत या योजनांतील पाण्याचा वापर शेतकरी करतात. शेतीला हे पाणी वापरताना फळबागा आणि ऊस पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर करणे सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. 

- 48 टीएमसी पाणी मिळणार 
- अडीच लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार 
- सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार 
- या योजनांतील सध्याचे शेतीचे उत्पन्न तीन हजार कोटी.