मुंबई - केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेच्या आधारे ४० तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यात आले असले, तरी अनेक भागांतील शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. महसूल आणि पुनर्वसन विभागाने पुन्हा सर्वेक्षण हाती घेतले असून, राज्य सरकार मंडलनिहाय सर्वेक्षण करणार आहे.

यामध्ये ५०० पेक्षा अधिक मंडलांचा समावेश दुष्काळी भागात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नव्याने समावेश झालेल्या दुष्काळी भागाला केंद्र सरकार मदत करणार नसून, राज्य सरकारलाच दुष्काळ निवारणासाठी मदत करावी लागणार आहे.

राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठविण्यात आली. सत्ताधारी आमदार, खासदारांच्या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर झाला, अशी टीका करण्यात आली. यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागानेही एक पाऊल मागे घेत केंद्र सरकारच्या निकषांत दुष्काळ जाहीर करण्यास काही तालुके बसत नसतील तरी जिथे पाऊस कमी आहे, अशा तालुक्यांना दिलासा देण्यासाठी निकष निश्चित करून त्यांनाही दिलासा दिला जाईल, असे जाहीर केले आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांतील मंडलांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमतरता विचारात घेण्यात येईल. आवश्यक ते निकष निश्चित होतील. या मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून, या मंडलांसाठी योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. त्यानुसार या उपसमितीच्या बैठकीत याबाबतचा योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

नागपुरातील संस्थेकडून सर्वेक्षण

दुष्काळाबाबतच्या टीकेनंतर मदत व पुनर्वसन विभाग कामाला लागला आहे. कमी पर्जन्यमान झालेल्या जिल्ह्यांची पडताळणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याबाबत खुलासा करताना दुष्काळ जाहीर करताना सर्व निकष हे शास्त्रीय आधारावर आधारित असून, दुष्काळाचे सर्वेक्षण हे नागपूरमधील ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’मार्फत करण्यात आले असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नव्हता. २०१८ मध्येही याच निकषांवर दुष्काळ जाहीर केला होता, असे राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने म्हटले आहे.