मुंबई - राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे २०१८ ते २०२४ या गेल्या सहा वर्षांत शिक्षण घेणाऱ्या १६ लाख ९४ हजार ४४५ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल तीन लाख ६७ हजार ५३६ विद्यार्थी हे डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (डीटीई) आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना (ईबीसी) योजनेसाठी अर्ज करूनही पात्र ठरू शकलेले नाहीत. त्यामुळे हे विद्यार्थी योजनांपासून वंचित राहिले आहेत.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी अनेक व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मागास, इतर मागास आदी घटकातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह आणि शिक्षण शुल्कासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (डीटीई) आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना (ईबीसी) योजना राबविल्या जातात. यात शिक्षण शुल्काच्या राजर्षी शाहू शिक्षण शुल्क योजनेतून दोन लाख ३९ हजार ९६९ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही.

दुसरीकडे डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णयात विसंगती असल्याने २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात ९२ हजार ६३ अर्ज आलेले असताना तब्बल ५८ हजार ५०२ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याची माहिती विभागाच्या डीबीटी डॅशबोर्डच्या अहवालावरून समोर आल्याची माहिती दीपू फाउंडेशनच्या अमर एकाड यांना दिली.