मुंबई : दोन महिन्यांपूर्वी बुलडाण्यातील शेतमजूर गोविंदा गवई यांचा मृत्यू भूकबळीने झाला नसल्याचे शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने सारवासारव केली असली, तरी आधार कार्डची नोंद शिधापत्रिकेवर नसल्याने रेशनिंग दुकानावर धान्य नाकारण्यात आल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. तसेच, गोविंदा गवई यांच्या पत्नीला कोणतीही आर्थिक मदत न देता केवळ संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा महिन्याला 600 रुपयांचा लाभ सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. 

बुलडाण्यातील मातोळा येथील जयपूर गावातील शेतमजूर गोविंदा गवई यांना आधार कार्ड लिंक नसल्याने रेशनिंग दुकानावर वारंवार धान्य नाकारण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी केल्यानंतर यात तथ्य आढळल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले. परिणामी रास्तभाव दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आल्याचे आणि रेशनिंग विभागातील कर्मचारी जे. डी. पाटील यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीश बापट यांनी लेखी प्रश्‍नोत्तरात दिली.

तसेच, शिधापत्रिकाधारकाला शिधा न देता परत पाठविले जाऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्याची सारवासारव राज्य सरकारने केली आहे. यादरम्यान, गवई यांच्या पत्नीला संजय गांधी निराधार योजनेचे 600 रुपये देण्यात येत असले, तरी त्यांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत करण्यात आलेली नसल्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, अनिकेत तटकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नात उघड झाले आहे. 

प्रकरण काय 

आधार लिंक नसले तरी शासकीय योजनांपासून कोणी वंचित राहू नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर 24 तासांतच गोविंद गवई (वय 65) यांचा मृत्यू भूकबळीने झाल्याचे उघड झाले होते. त्यांच्या पत्नीने रेशन दुकानदार आणि पुरवठा विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे पतीचा जीव गेला असल्याची तक्रार केली होती.