तात्या लांडगे

सोलापूर : शेतजमिनीच्या प्रत्येक पोटहिश्श्याची मोजणी आता सर्वांनाच अवघ्या २०० रुपयांत करून मिळणार आहे. महसूल विभागाने तीन दिवसांपूर्वीच त्यासंदर्भातील परिपत्रक सर्व भूमिअभिलेख अधीक्षकांना पाठविले आहे. पूर्वी एकत्रित कुटुंबातील सदस्यांचा पोटहिस्सा मोजणीसाठीच ही सवलत देण्यात आली होती.

राज्यातील बहुतेक पोलिस ठाण्यांमध्ये सर्वाधिक तक्रारी या जमिनीच्या वाटणीवरून, शेतीच्या बांधावरून दाखल झालेल्या आहेत. अनेक छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांसाठी, उद्योगांसाठी जमीन संपादित करताना देखील हद्दीचा वाद असतो. त्यात श्रम व पैसा, वेळ वाया जातो. यावर उपाय म्हणून आता महसूल विभागाने सर्वच सात-बारा उताऱ्यावरील पोटहिश्श्यांची मोजणी २०० रुपयांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उताऱ्यावरील सर्वांची संमती आवश्यक असणार आहे. अर्ज केल्यापासून ९० दिवसांत त्या व्यक्तीचा तथा शेतकऱ्यांचा पोटहिस्सा मोजून हद्द-खुणा निश्चित केल्याचा नकाशा दिला जाणार आहे. त्यासाठी आता परवानाधारक खासगी सर्व्हेअर नेमले जाणार आहेत.

खासगी सर्व्हेअर नेमले जातील

महसूल विभागाच्या नवीन परिपत्रकानुसार आता कोणत्याही सात-बारा उताऱ्यावरील पोटहिस्सा २०० रुपयांत मोजून मिळणार आहे. पण, त्यासाठी उताऱ्यावरील सर्व खातेदारांची संमती आवश्यक असेल. दुसरीकडे, टप्प्या- टप्प्याने प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वच गटांची मोजणी मोफत करून दिली जाणार असून, त्यासाठी खासगी संस्था, सर्व्हेअर नेमले जात आहेत.

- दादासाहेब घोडके, अधीक्षक, भूमिअभिलेख, सोलापूर

मोनार्च संस्थेतर्फे अक्कलकोटची मोजणी

महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील जमिनीची व त्यातील पोटहिश्श्यांची मोजणी मोफत करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात असून, त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्याची निवड करण्यात आली आहे. तालुक्यातील जमिनीच्या मोजणीसाठी पुण्यातील मोनार्च संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून तालुक्यातील सर्व गटांची मोजणी मोफत करून दिली जाणार आहे. पुढील टप्प्यात ही मोहीम राज्यभर राबविली जाणार आहे.

जमिनीच्या मोजणीसाठी कोट्यवधींचा खर्च

शेतीचा बांध पोखरला, जमिनीत अतिक्रमण केले, बांधावरून शेजारच्याने वहिवाटीचा रस्ता केला, बांधावरील झाड तोडले, अशा कारणांतून वाद वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील सरासरी ६०० शेतकरी दरमहा मोजणीसाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज करीत आहेत. बहुतेक शेतकरी मोजणी परत जाऊ नये म्हणून हजारो रुपये भरून पोलिस बंदोबस्त घेत आहेत. वर्षभरात जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांनी पोलिस बंदोबस्तासाठी लाखो रुपये मोजले आहेत. महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे आता हा प्रकार कायमचा बंद होणार आहे.