मुंबई : राज्यात कमी पटसंख्येच्या (Low Attendance school) शाळा बंद करण्याचे वृत्त 'सकाळ'मधून‍ (sakal news) प्रसिद्ध होताच त्याची नोंद शालेय शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा (Vandana krishna) यांनी घेत याविषयी खुलासा त्यांनी दिला आहे. त्यात त्यांनी कमी पटसंख्या असलेल्या ३ हजार ०३७ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात (no decision of school closed) आलेला नाही, असा दावाही केला आहे, मात्र शिक्षण सचिवांनी केलेला खुलासा हा शिक्षण घेणाऱ्या लाखो गोरगरीब मुलांची फसवणूक करणारा आणि न पटणारा असल्याचे श्रमजीवी संघटनेने म्हटले आहे.

राज्यातील गोरगरीबांची मुले शिकत असलेल्या कमी पटसंख्येच्या ३ हजार ३७ हून अधिक शाळा बंद करण्याचा घाट घातला गेल्याने याविरोधात श्रमजीवी संघटनेने आज मुंबईतील आझाद मैदानात जोरदार निदर्शनेही केली. त्याची गंभीर दखल शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची तातडीने भेट घेतली. त्या त्यांनी राज्यातील एकही शाळा बंद करणार नाही तसेच, शाळा बाह्य मुलांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करून ठोस उपाय योजना आखणार असल्याचे आणि शासनाने काढलेला शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. तर दुसरीकडे शिक्षण सचिवांनी केलेल्या खुलाशावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व माजी आमदार विवेक पंडीत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

शाळा बंद करण्यासाठीच शिक्षण विभागाने २४ मार्च आणि ९ डिसेंबर रोजी दोन स्वतंत्र जीआर का काढले होते, असा सवालही पंडित यांनी केला. या जीआरमधून स्पष्टपणे ग्रामीण भागातील मुलांना पटसंख्येच्या नावाखाली दुसऱ्या जवळच्या गावात पाठविण्याचे कारस्थान सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे आम्ही याविरोधात आवाज उठवल्याबरोबर शिक्षण सचिवांना पहिल्यांदा खुलासा करण्यासाठी समोर यावे लागले असल्याचेही पंडित म्हणाले.

काय आहे सचिवांचा खुलासा

२४ मार्चच्या जीआरमध्ये ३ हजार ७३ वसतीस्थानाजवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना जवळच्या गावातील शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रवास भत्ता उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख होता. शिवाय या शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता असा खुलासाही सचिवांनी करत पुढे आपण ९ डिसेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.