मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबात एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली. यामध्ये शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच कोरोना काळात झालेल्या केसेस मागे घेणार असल्याची घोषणाही शिंदे यांनी केली. (Cabinet meeting news in marathi)

एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला. तसेच पूरस्थितीत मदतीसाठी जे शेतकरी वगळण्यात आले होते, त्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा १४ लाख शेतकऱ्यांनाचा फायदा होणार असून तिजोरीवर यामुळे ६ हजार कोटींचा भार पडणार असल्याचं शिंदे यांनी नमूद केलं.

या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना मध्यम व उच्चदाब वीजेच्या बिलात प्रतियुनिट एक रुपया सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असंही शिंदे यांनी म्हटलं. तसेच ग्रामीण भूमिहिन घरकूल योजनेत मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये निश्चित कऱण्यात आलं. तर मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय़ झाला आहे. तसेच स्मार्ट मीटरची घोषणाही त्यांनी केली.

दरम्यान पैठणमध्ये ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत ६० गावं असून हजारो एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्याबरोबर मुंबरी धरणासाठी १५५० कोटी, जळगाव येथील वाघुर योजनेसाठी २२८८ कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तर मराठवाड्यातील हळद संशोधन केंद्रासाठी मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद केल्याचं शिंदे यांनी नमूद केलं. तर लोणार सरोवराच्या विकास आराखड्यासाठी ३७० कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचं शिंदे यांनी नमूद केलं.

दरम्यान गणेशोत्सव, दहिहंडीसह कोरोनाकाळात तरुणांवर झालेल्या छोट्या केसेस मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतल्याचं शिंदे यांनी नमूद केलं.