सोलापूर : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारतर्फे ‘लेक लाडकी’ ही योजना राबविली जात आहे. त्याचा शासन निर्णय मंगळवारी निघाला. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींच्या जन्मानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यावर तिच्या नावे विशिष्ट रक्कम ठेव म्हणून ठेवली जाणार आहे. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख मिळतील. सोलापूर जिल्ह्यातील १३ हजार मुलांना पहिल्या टप्प्यातील लाभ मिळणार आहे.

योजनेचे अर्ज ग्रामीण व नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त महिला व बालविकास यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविकांकडून त्या अर्जाची व प्रमाणपत्रांची छाननी तथा तपासणी होईल.

नागरी व ग्रामीण भागातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संस्थांमधील अनाथ मुलांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी एकत्रित यादी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना द्यावी. प्रत्येक लाभार्थीची नोंदणी ऑनलाइन करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका किंवा मुख्य सेविकांवर असणार आहे.

योजनेची उद्दिष्टे....

• मुलांच्या जन्मास प्रोत्साहन देवून मुलींचा जन्मदर वाढविणे

• मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे

• मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे, बालविवाह करणे

• कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणणे

योजनेच्या अटी व शर्ती...

• पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींसाठी ही योजना लागू राहील. एक मुलगा व एक मुलगी असल्या मुलीला मिळेल लाभ.

• पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना माता व पित्याने कुटुंब नियोजन केल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक.

• दुसऱ्या प्रसुतीवेळी जुळी अपत्ये जन्माला आली आणि त्यात एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना लाभ मिळेल. पण, त्यावेळी माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे अनिवार्य.

• १ एप्रिल २०२३ पूर्वी एक मुलगी किंवा एक मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीला किंवा जुळ्या मुलींनाही मिळेल लाभ.

• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

योजनेच्या लाभासाठी कागदपत्रे...

• लाभार्थी मुलीचा जन्म दाखला

• वार्षिक उत्पन्न एक लाख असल्याचा तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला

• लाभार्थी व पालकाचे आधारकार्ड (पहिल्या लाभावेळी मुलीच्या आधारकार्डसाठी सूट)

• राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतील पासबूकच्या (माता व मुलीचे संयुक्त खाते) पहिल्या पानाची झेरॉक्स, रेशनकार्ड

• मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभावेळी मुलीचे नाव मतदार यादीत बंधनकारक)

• लाभाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मुलगी शाळा शिकत असल्याचा दाखला (बोनाफाईड)

• माता किंवा पित्याच्या कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे प्रमाणपत्र

• अंतिम लाभासाठी मुलीचा विवाह झालेला नसावा (अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र बंधनकारक)