मला चांगलं आठवतंय, 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी माझ्या बापाने आणि भावाने शिवसेनेला मतदान करण्यासाठी 'ज्वारी उचलली' होती. त्यामध्ये गावातले बरेच लोकं होते. ना प्रचार, ना पैशाची लालच पण रक्तात कट्टरता होती त्यांच्या म्हणून हे पाऊल सगळ्यांनी मिळून उचललं होतं. कारण बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना होती तेव्हा. मराठवाड्यात शिवसेनेची पहिली शाखा 1985 साली स्थापन झाली आणि हळूहळू खेड्यापड्यात शिवसैनिक तयार होऊ लागले होते.

त्यावेळचा बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा विचार एवढा ज्वलंत होता की, जे लोक शिवसेनेला जोडले गेले ते आपला जीव पण द्यायला तयार झाले. त्याचे कारण फक्त बाळासाहेब होते. प्रत्येक माणसाच्या रक्तात हिंदुत्व टाचून भरलं होतं त्या माणसाने. ग्रामीण भागातील तळागाळातल्या लोकांच्या मनात आजही शिवसेना ठासून भरलीय. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेनतील दम कमी झाला असं म्हणायला हरकत नाही पण 2019 नंतर शिवसेनेचा अर्थ पूर्णत: बदलला.

काल उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तेव्हा नकळत आपल्या बापाची त्यावेळची भूमिका डोळ्यासमोर उभी राहिली. आजही आठवतोय तो दिवस. पण आज आमदारांच्या बंडांच्या भूमिकेमुळे शिवसेना शेवटच्या घटका मोजत आहे यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. कसलीही अपेक्षा न करता शिवसेनेसाठी गावपातळीवरील राजकारणाचे बळी जाणारे कार्यकर्ते एकीकडे आणि लालचेपोटी शिवसेनेशी गद्दारी करणारे लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी एकीकडे. ते जरी हिंदुत्वाच्या नावाखाली सरकारमधून बाहेर पडले असले तरी त्यांनी अडीच वर्षे सत्ता भोगलीच ना? मुळात या बंडात खरी चूक त्या बंडखोरांची आहे असंही म्हणता येणार नाही. बंडखोरांनी सरकारबद्दल जे प्रश्न, अडचणी गुवाहटीतून आत्मियतेने जनतेसमोर मांडले त्यामध्ये किती तथ्य आहे हे सांगता येत नाही पण हे प्रश्न जर खरे असतील तर ते चित्र खूप भयानक आहे.

सुरुवातीच्या काळात हे सेनेच अधिकृत बंड असावं असा अंदाज होता पण मुख्यमंत्र्यांच्या भावनिक साद आणि आवाहनानंतर त्या शक्यता मावळल्या. एकनाथ शिंदे हा कधी मीडियासमोर एक्सप्लोर न झालेला माणूस इतिहासातील एवढा मोठा बंड करू शकतो याची कल्पना कुणालाच नव्हती. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे शिंदेला 55 पैकी 39 आमदार पाठिंबा देतील आणि आख्खी शिवसेना गिळंकृत करतील आणि त्याच गटाचा मुख्यमंत्री होईल असा विचारही आपण करू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एवढा मोठा पक्ष अशा प्रकारे नक्कीच उध्वस्त होऊ शकत नाही. यामागे अनेक जणांचे हात आहेत हे नक्की. पण ऐनवेळी फडणवीसांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ पडलेली पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. स्वत: सरकारमध्ये न राहण्याची घोषणा करणाऱ्या फडणवीसाला केंद्रातील नेतृत्वामुळे उपमुख्यमंत्रीपद घ्यावं लागतंय हा 'गेम' नेमका काय आहे? हाही प्रश्न उपस्थित होतो.

शिवसेनेची खरी उतरती कळा सुरू झाली ती 2019 पासून. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडून आलेली सेना-भाजप युती सत्तेच्या लालचेपोटी तुटली. आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर अडून बसलेल्या शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद द्यायला भाजप तयार नव्हतं. भाजपने आपल्याला दिलेला शब्द पाळला नाही, आपल्याला दगा दिला असं म्हणत शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली आणि सत्तेपायी हाडाचे वैरी असलेले पक्ष एकत्र आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे पुरोगामी विचारांचा पुरस्कार करणारे पक्ष आणि शिवसेना हा हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा पक्ष. सत्तेच्या लालसेपोटी हे समीकरण जुळलं आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. पण ज्याचा हात धरून तुम्ही मोठे झालात त्याची साथ सोडल्यावर तुमचा 'करेक्ट गेम' होतो हा इतिहास आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा. 2019ला भाजपकडे सर्व पक्षापेक्षा जास्त आमदार असूनही विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसवण्याची वेळ आली होती आणि तिथूनच शिवसेनाचा खरा गेम व्हायला सुरुवात झाली.

तसंही महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्यातरी एक पक्ष स्पष्ट बहुमताने निवडून येण्याची शक्यता खूप कमीये. त्यामुळे निवडणुकांच्या वेळी युती करावी लागते. भाजप शिवसेना युतीचं सरकार पहिल्यांदा 1995 मध्ये सत्तेत आलं होतं आणि शिवसेनेला मनोहर जोशींच्या नावाने पहिला मुख्यमंत्री मिळाला. तेव्हापासून शिवसेनेचा राजकीय आलेख चढता होता पण 2012 मध्ये बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेना डगमगू लागली. 2014 मध्येही या युतीला बहुमत मिळालं आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्रीपदाची माळ फडणवीसांच्या गळ्यात पडली होती. 2019 मध्येही या युतीला बहुमत मिळालं पण शिवसेनेनी भाजपला सोडचिट्ठी दिली आणि महाविकास आघाडी सरकार उदयास आलं.

भाजपला विरोध करत विरोधी विचारांच्या पक्षासोबत सरकार स्थापन करणं शिवसेनेला परवडणारं नव्हतं हे उघड होतं. भाजपने आपल्या विरोधकाला आणि जे प्रगतीत अडथळे ठरतात त्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला सारलंय हा इतिहास आहे. महाराष्ट्रात अशी उध्वस्त झालेली अनेक उदाहरणं आहेत. केंद्रातील सत्तेचा उपयोग करून भाजपने आपले डाव देशातील बऱ्याच राज्यात रंगवल्याचंही पहायला मिळालं. आपल्याला आव्हान देणारा पक्षच संपवण्याचा भाजपकडून प्रयत्न केला जातो हे स्पष्ट आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाचा भागीदार दुसरा कुठला पक्ष होऊ नये आणि आपल्याला आव्हान देणारा पक्षच उदयास येऊ नये हा भाजपचा अजेंडा उघडपणे दिसून येतो. त्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे राज ठाकरे.

राज ठाकरे यांच्या भोंग्याच्या प्रश्नावर भाजपने त्यांना महाराष्ट्रात पाठिंबा दिला पण जेव्हा त्यांच्या आयोध्या दौऱ्यावर बृजभूषण सिंह या भाजप खासदारांनी विरोध केला तेव्हा भाजपने सिंह यांना विरोध केला नाही. यावरून भाजपची भूमिका सहज लक्षात येऊ शकते. याच कारणामुळे शिवसेनेला संपवण्याचा आणि त्यांचे आव्हान मोडून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून सरकार पाडण्याचा अडीच वर्षापासून भाजपकडून प्रयत्न केला जात होता. याचे पडसाद राज्यसभेच्या आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले अन् शेवटी भाजपने डाव जिंकला. भाजपने शिवसेनेच्या मतदाराला आपल्याकडे कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली पण सत्तेची 'येसन' भाजपकडे असणार आहे.

महाविकास आघाडी स्थापन झाली तेव्हा पवारांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद घ्यायला सांगितलं. प्रशासन चालवण्याचा कसलाही अनुभव नसताना पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवली. पण सत्तेचे 'कासरे' उद्धव ठाकरेकडे असले तरी 'येसन' पवारांच्या हातात होती. काहीतरी चुकतंय हे माहिती असतानाही शिवसेना आणि ठाकरे काही करू शकत नव्हते कारण ज्याला आपण तिलांजली दिली त्याच्यापुढे कोणत्या तोंडाने जाणार अशी गत शिवसेनेची झाली होती.

याच काळात आपल्या आमदारांची मनं ओळखण्यात शिवसेना सपशेल अपयशी ठरली आणि टपून बसलेल्या फडणवीसांच्या डोक्यातील गेमप्लॅन अखेर सक्सेस झालाच. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकारणाच्या खेळात आज ठाकरे चेकमेट झालेत. राजकारणात ठरवून गेम केला जातो त्याचे बरेच उदाहरणं राज्यात आहेत. त्यांच्याच यादीत ठाकरेंचं नाव सामील झालंय.

असो,

मुख्यमंत्री राजीनामा देतो असं बोलले तेव्हा वाईट वाटलं खूप. त्यांचे काही शब्द खूप लागले मनाला. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा शेवटचा संवाद कायम लक्षात राहील पण सत्तेसाठी आपल्या विचारांशी केलेली लाचारी तुम्हाला परत कधीतरी तुमची जागा दाखवून देते तेच ठाकरेंसोबत घडलं. पण सत्तेसाठी भाजप कोणत्या पातळीवर गेलं हेही महाराष्ट्राने बघितलं. सत्ता आणि पैसा असला की सत्ताच काय, जगही बदलता येऊ शकतं हे सर्व जगाने पाहिलंय. हा शिवसेनेसाठी आयुष्यातील सर्वांत मोठा धडा असेल.

परत शिवसेना तेवढ्या आवेगाने आणि त्वेषाने उभारी घेईल असं वाटत नाही. कारण 2019ला पवारांनी महाराष्ट्राला शिवसेनेचा मुख्यमंत्री दिला अन् 2022ला 'त्याच' फडणवीसांनी. त्यात सेना पूर्णत: होरपळलीय अन् फडणवीसांनी बहुमत असताना सेनेला मुख्यमंत्रीपद देऊन शिवसेनेच्या हिंदुत्वालाच हात घातलाय. त्यानंतर शिवसेनेसाठी आता अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली हे खरंय पण महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या तोडीस तोड राजकीय वजीर तयार झालाय हेही टाळता येणार नाही.

- दत्ता लवांडे (dattalawande9696@gmail.com)