राज्यातला सत्तासंघर्षाचा तिढा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदलत्या तारखांमुळे आता अधिक क्लिष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. येत्या ८ ऑगस्टला होणारी सुनावणी १२ ऑगस्टला होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची शक्यता आहे. न्यायालयातील सुनावणी लांबल्यास मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्तही लांबण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होत असल्याने नवीन खंडपीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण ते सुपूर्द करतात का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला गुरुवारी दिले. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अल्प दिलासा मिळाल्याचे मानले जात होते. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत पाच याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. सलग दुसऱ्या दिवशी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीनंतर शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता बळावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. सध्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मात्र, पाच सदस्यीय घटना पीठाकडे हे प्रकरण नेण्यासंदर्भात येत्या सोमवारपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता होती.

दहाव्या परिशिष्टाचा मुद्दा

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी गुरुवारी युक्तिवाद केला होता. ते म्हणालेले, पक्षांतरबंदी कायदा हा संतुलन राखण्यासाठी असतो. एखादी व्यक्ती अपात्र होईपर्यंत त्याने केलेली कृती ही कायदेशीरच असते. साळवे यांनी १० व्या परिशिष्टाचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.