शिवसेनेनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा आहे, याची कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या गटाला व अजित पवार गटाला नोटीस पाठवली आहे. अजित पवारांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शरद पवार आणि अजित पवार गट यांना नोटीस बजावली आहे. शरद पवार गटाकडून अशी नोटीस मिळाल्याचा दुजोरा दिला आहे. परंतु नोटिशीचा तपशील कळू शकलेला नाही. विभाजनानंतर संख्याबळ आणि पक्षावरील ताबा यासंदर्भात दोन्ही गटांनी केलेले दावे पाहता, या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कायदेशीर दस्तावेज सादर करावेत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटल्याचे समजते.

विभाजनानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने पक्षाच्या नावावर आणि निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगताना आमदार आणि खासदारांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहेत. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार यांच्यासह नऊ आमदारांना पक्षातून निलंबित केले असून कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार सुनील तटकरे यांची हकालपट्टी केली आहे. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षासंदर्भात सुनावणी करताना कोणताही निर्णय देण्याआधी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे यासाठीचे कॅव्हेटदेखील दाखल केले होते.

शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होण्याच्या दोन दिवसाआधी अजित पवार यांनी यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात अजित पवार यांनी पक्षाचे नाव आणि घड्याळ या पक्ष चिन्हावर दावा केला होता. राष्ट्रवादीतील बहुतांश आमदार,पदाधिकारी आमच्यासोबत आहेत.

यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्ह आम्हाला द्यावीत अशी याचिका अजित पवार गटाकडून करण्यात आली होती. अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अन्य 8 आमदार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. अजित पवार यांच्या निर्णयामुळे पक्षात मोठी फूट पडली आहे. 2 जुलैला अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री शपथ घेतली. अजित पवारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 8 नेत्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या नेत्यांचे खातेवाटप देखील झाले होते. अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते देण्यात आले आहे.