नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नितीन गडकरी आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. गडकरींवर मालमत्ता आणि उत्पन्नाशी संबंधित माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. (Nitin Gadkari news in Marathi)

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेच्या अपीलातून आदर्श आचारसंहितेचा काही भाग वगळून मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. त्या आदेशाल आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने या नोटीस बजावल्या आहेत. न्यायालयाने गडकरी आणि निवडणूक आयोगासह सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, हायकोर्टाने निवडणूक याचिकेला परवानगी दिली पण ती पूर्णत: नाही. न्यायालयाने याचिकेतील सुरुवातीचा काही भाग सुनावणीतून काढून टाकला. आचारसंहितेच्या नियम 16 ​​अन्वये अनिवार्य माहिती देण्यासही दुर्लक्ष झालं आहे.

गडकरींनी कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न, स्थावर मालमत्ता, भूखंड आणि इमारतींशी संबंधित उत्पन्नाचा उल्लेख त्यांच्या नामांकनाच्या वेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला नव्हता. उच्च न्यायालयाने ते सुनावणीतून काढून टाकले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.