मुंबई : महापालिकांसह नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केल्याने सत्ताधारी-विरोधकांत नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ओबीसी आरक्षणात कमी पडलेल्या या महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुका टाळायच्या असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचा आहे. तर ओबीसींच्या आरक्षणावरून विरोधक दिशाभूल करीत आहेत, असा ठपका सत्ताधाऱ्यांचा आहे.

निवडणुकांची प्रक्रिया करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येताच, येत्या १७ मे रोजी अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्याची भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली. त्यानंतर मात्र, महापालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुका ऑक्टोबर आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये घेण्यास परवानगी देण्याचा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात केला. त्यावरून विरोधी पक्ष भाजपने आघाडी सरकारला लक्ष्य केले. या सरकारला निवडणुकांपासून पळ काढायचा असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला. त्यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपवर खापर फोडले आणि, केंद्र सरकारमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा आरोप केला.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मतदान घेता येईल

महापालिका, नगरपंचायतींसाठी सप्टेंबरमध्ये निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करून ऑक्टोबरमध्ये मतदान घेता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या अर्जात स्पष्ट केले आहे. तर ऑक्टोबर महिन्यांत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याच्या निवडणुका जाहीर करून, त्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये मतदान होऊ शकेल, असेही राज्य आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या काळात राज्यभरातील १४ महापालिका, दोनशे नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेणे शक्य असल्याचा मुद्दाही आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.